NDA Manifesto: आज आएगा NDA का चुनावी घोषणापत्र, वादों से लुभाए जाएंगे वोटर, सभी को साधने का हो सकता है प्रयास

NDA Manifesto for Bihar Election 2025 : बिहार में चुनावी अभियान काफी तेज हो चुका है। नेता की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। इन्हीं चुनावी गहमाहमी के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) शुक्रवार को अपना संयुक्त घोषणापत्र जारी करेगा। एनडीए के इस घोषणापत्र में सभी वर्गों खासकर महिलाओं और युवाओं को साधने के लिए बड़े वादों की घोषणा हो सकती है। समझा जाता है कि घोषणापत्र जारी करते समय गठबंधन के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे।

बिहार में विधानसभा की 243 सीटों के लिए मतदान दो चरणों में होगा। पहले चरण का चुनाव छह नवंबर को होगा। पहले चरण में विधानसभा की 121 सीटों पर वोट पड़ेंगे। जबकि दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होगा और चुनाव नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। महागठबंधन अपना घोषणापत्र पहले ही जारी कर चुका है।

एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल-यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल हैं। एनडीए की अगुवाई भाजपा कर रही है। जबकि महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस, भाकपा, माकपा, सीपीआई (माले) और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) शामिल है।

बिहार में महिला वोटरों को लुभाने के लिए एनडीए उनके हित में कई लुभावनी घोषणाएं कर सकता है। इसके अलावा बिहार को शैक्षणिक और औद्योगिक हब बनाने पर जोर हो सकता है। युवाओं को रोजगार देने और पलायन रोकने के लिए कदमों का ऐलान हो सकता है। महागठबंधन का घोषणा पत्र आने के बाद राज्य के लोगों में एनडीए के घोषणा पत्र के प्रति जिज्ञासा बढ़ गई है। वैसे तो जेडीयू के प्रमुख और बिहार की एनडीए सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने पिछले कुछ माहों में राज्य के लोगों को लुभाने वाली कई घोषणाएं की हैं और कई योजनाएं लागू कर दी हैं, लेकिन अब जिज्ञासा इसको लेकर है कि चुनावी घोषणा में एनडीए और कौन-कौन से वादे करने जा रहा है।

पटना में बीते मंगलवार को महागठबंधन का घोषणापत्र जारी हुआ। इस घोषणापत्र में महिलाओं और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। घोषणापत्र में दावा किया गया है कि अगर महागठबंधन सत्ता में आता है तो महिलाओं के जीवन स्तर में व्यापक बदलाव सुनिश्चित किया जाएगा। महागठबंधन के घोषणा पत्र के अनुसार, वह ‘माई-बहिन मान योजना’ लागू करेगा, जिसके तहत महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी और अगले पांच वर्षों में कुल 30,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा बेटियों के लिए समुचित सुरक्षा और माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ‘बेटी हमारा अभिमान’ और ‘माताओं के लिए सम्मान’ जैसी योजनाओं की भी घोषणा की गई है।

महिलाओं को सरकारी कर्मचारियों के बराबर दर्जा दिए जाने का वादा करते हुए घोषणा पत्र में कहा गया है कि जीविका दीदियों को 30,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे और स्वयं सहायता समूहों से लिए गए ऋण पर ब्याज माफ करने तथा दो वर्षों तक ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। घोषणापत्र के अनुसार, ‘महिला किसानों को भी प्रत्येक माह 2,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव है।’

महिलाओं के लिए कॉलेज/विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू करने की घोषणा करते हुए कहा गया है कि संविधान की धारा 15(5) के अंतर्गत सभी निजी शैक्षणिक संस्थानों में हिंसा-प्रभावित वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। राज्यभर में महिला पुलिस बल का विस्तार करने और प्रत्येक अनुमंडल में महिला पुलिस थाना स्थापित करने की भी घोषणा की गई। उसने अपने घोषणा पत्र में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए भी कई बड़े वादे किए हैं जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी से लेकर सस्ती सिंचाई व्यवस्था और कृषि-आधारित उद्योगों के विस्तार समेत 23 ऐलान किए गए हैं।