केंद्र सरकार राज्य और केंद्रीय बोर्डों के बीच 'एकरूपता' को बढ़ावा देने के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक 'बेंचमार्क ढांचा' बनाने के लिए कदम उठाने की पहल कर रही है। ये सभी बोर्ड मूल्यांकन के कई तरीकों का उपयोग करते हैं और जरूरी स्कोर अंतर पैदा करते हैं। पिछले कुछ महीनों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने योजना को कैसे कार्यान्वित किया जाए, इस पर एक समझौते पर पहुंचने के लिए राज्य बोर्ड और राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषदों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है।
परीक्षा के लिए सरकार का नया नियम:
PARAKH (प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण) के अनुसार यह काम किया जा रहा है। यह NCERT की एक घटक इकाई के तौर पर काम करेगा और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) और राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण जैसे आवधिक शिक्षण रिजल्ट परीक्षण आयोजित करने का भी काम सौंपा जाएगा।
यह ढांचा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की ओर से रटकर सीखने पर जोर देने पर रोक लगाने की कोशिश करेगा। गणित पर दो प्रकार के पेपर पेश करने के प्रस्ताव के संबंध में राज्य भी चर्चा कर रहे हैं - एक मानक परीक्षा और दूसरी उच्च स्तर की योग्यता का परीक्षण करने के लिए।
एनईपी में अधिकांश विषयों के लिए प्रश्न पत्रों के दो सेट का प्रस्ताव है - एक एमसीक्यू के साथ और दूसरी लिखित परीक्षा। इस महीने की शुरुआत में, केंद्र के एक अधिकारी ने इस बारे में बात करते हुए कहा, 'PARAKH का उद्देश्य भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशानिर्देश स्थापित करना, स्कूल बोर्डों को बैठक के लिए अपने मूल्यांकन पैटर्न को ट्रांसफर करने के लिए 21 वीं सदी की कौशल जरूरतों के अनुसार प्रोत्साहित करना और मदद करना होगा।'
मंत्रालय के एक प्रतिनिधि के अनुसार, सीबीएसई, स्कूलों में अपने छात्रों की तुलना में कॉलेजों में आवेदन करते समय राज्य बोर्ड के कुछ छात्रों के नुकसान की परेशानी को हल करने में मदद करेगा।
