Liquor sale in Delhi: शराब पर 'स्पेशल कोरोना फी' का फैसला वापस हुआ या नहीं, AAP ने दिया बयान  

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated May 21, 2020, 07:07 PM IST

Special Corona Fee on liquor: AAP के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली सरकार शराब पर 70 फीसदी लगाए गए स्पेशल कोरोना फी को वापस नहीं लिया है।

Liquor sale in Delhi: शराब पर 'स्पेशल कोरोना फी' का फैसला वापस हुआ या नहीं, AAP ने दिया बयान  
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नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (AAP) ने राजधानी दिल्ली में शराब पर लगने वाले 70 प्रतिशत स्पेशल कोरोना फी का फैसला वापस लिए जाने की मीडिया रिपोर्टों को खारिज किया है। AAP के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली सरकार शराब पर 70 फीसदी लगाए गए स्पेशल कोरोना फी को वापस नहीं लिया है। मीडिया में ऐसी रिपोर्टें चल रही हैं कि दल्ली सरकार ने स्पेशल कोरोना फी को वापस लेने का फैसला किया है जो कि सही नहीं है। कैबिनेट ने इस पर फैसला आगे के लिए टाल दिया है। प्रवक्ता ने एक मीडिया हाउस से इस संबंध में अपना ट्वीट डिलीट करने का अनुरोध किया है।

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को शॉपिंग मॉल्स और एयरपोर्ट को छोड़कर राजधानी में शराब की सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी। शराब की दुकानें खोले जाने का फैसला दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन-4 में रियायत की घोषणा करने के एक दिन बाद किया। देश में लॉकडाउन अब 31 मई तक लागू है। दिल्ली सरकार ने अपने फैसले में कहा है कि राजधानी में शराब की दुकानें सुबह 9.30 बजे से शाम 6.30 बजे तक खुलेंगी। 

बता दें कि दिल्ली में करीब 864 शराब की दुकानें हैं। अब इनमें से से करीब 600 दुकानें खुल सकेंगी। राजधानी में करीब 850 रेस्तरां हैं जिनमें बार की सुविधा है। इन्हें भी शराब बेचने की अभी अनुमति नहीं है। इन रेस्तरां को होम डिलीवरी के लिए अपना किचन चलाने की अनुमति है।

पिछले कुछ दिनों में शराब की दुकानों पर शराब खरीदने के लिए भारी भीड़ देखी गई है। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री के लिए ई-टोकन सिस्टम की शुरुआत की। लोगों को शराब खरीदने से पहले ई-टोकन प्राप्त करना होता है। शराब की बिक्री पर कोरोना स्पेशल फी लगने से दिल्ली में इसकी कीमत काफी बढ़ गई है। लोग इस विशेष शुल्क को हटाने की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग ने दिल्ली सरकार को यह चार्ज हटाने का सुधाव दिया है।

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