UP Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम 5 बजे उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में राज्य के विकास और विभिन्न वर्गों के कल्याण से जुड़े डेढ़ दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। इनमें PRD जवानों का ड्यूटी भत्ता बढ़ाने, कैशलेस इलाज की सुविधा देने, किसानों को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने और सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू करने से जुड़े प्रस्ताव प्रमुख हैं।
PRD जवानों का भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव
कैबिनेट में आज प्रांतीय रक्षक दल (PRD) जवानों का ड्यूटी भत्ता 500 से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसके अलावा जवानों को सालाना 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा देने का भी प्रस्ताव है। सरकार 2019 से लेकर अब तक चौथी बार PRD जवानों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी में है। राज्य में 27 हजार से अधिक PRD जवान बताए जा रहे हैं।
किसानों के लिए भी मिल सकती है राहत
कैबिनेट में किसानों को रियायती ब्याज पर कर्ज देने वाली 'मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना' का दायरा बढ़ाए जाने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा मथुरा में सरकारी चीनी मिल की जमीन पर कंसेशन-कम-लीज के आधार पर एथेनॉल प्लांट लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। साथ ही उत्तर प्रदेश चीनी निगम की तीन मिलों को आगामी पेराई सत्र के लिए 500 करोड़ रुपये की गारंटी देने का भी प्रस्ताव है।
14 हजार बेसिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास की तैयारी
कैबिनेट में यूपी के लगभग 14 हजार बेसिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास विकसित करने की योजना पर भी फैसला हो सकता है। इसके लिए ICT लैब स्थापित करने के लिए करीब 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। इसके तहत हर स्कूल को दो लाख रुपये दिए जाने की योजना है।
कोटेदारों की मार्जिन मनी बढ़ने की उम्मीद
कैबिनेट में राशन की दुकानों के संचालकों यानी उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) की मार्जिन मनी 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने पर भी मुहर लग सकती है। इससे प्रदेश के राशन विक्रेताओं को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही वाहनों की फिटनेस जांच के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर की नई नीति पर भी फैसला हो सकता है।
900 से ज्यादा नए कोर्ट पदों का प्रस्ताव
बैठक में अदालतों से जुड़े 900 से ज्यादा नए पदों के सृजन का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। इसके अलावा इंजीनियरों के वित्तीय अधिकार बढ़ाने और 10 साल तक की अवधि वाले रेंट एग्रीमेंट पर स्टांप शुल्क में छूट देने पर भी विचार किया जाएगा। सरकार उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति और चित्रकूट एक्सप्रेस से जुड़े संशोधित प्रस्ताव पर भी आज फैसला कर सकती है।
पूर्व सैनिकों और NSG हब से जुड़े प्रस्ताव
बैठक में आज भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। अयोध्या के मिल्कीपुर में एनएसजी (NSG) का रीजनल हब विकसित करने के लिए 65 एकड़ जमीन गृह विभाग को देने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके अलावा शोहरतगढ़ और हरदोई के सवायजपुर में बस अड्डा बनाने के लिए मुफ्त जमीन देने और चित्रकूट एक्सप्रेसवे के संशोधित प्रस्ताव के साथ ही मत्स्य विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है।
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