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UP News: वोटर लिस्ट से गायब हुआ नाम? बिना डर जमा करें फॉर्म-6, SIR को लेकर आयोग का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया है कि SIR से पहले लिस्ट में नाम होने और अब गायब होने पर मतदाता बिना हिचकिचाहट फॉर्म-6 भर सकते हैं। उन पर धारा 31 के तहत कार्रवाई नहीं होगी। जानिए SSR 2027 की नई समय-सारिणी।

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SIR के बाद कटे नाम वालों के लिए चुनाव आयोग का फैसला (सांकेतिक चित्र)

Photo : ANI

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा मतदाता सूची से नाम कटने को लेकर परेशान नागरिकों के लिए भारत निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के नाम SIR से पहले मतदाता सूची में दर्ज थे, लेकिन मौजूदा सूची में नहीं दिख रहे हैं, वे बिना किसी डर या कानूनी कार्रवाई की हिचकिचाहट के अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही आयोग ने 01 जनवरी, 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR-2027) की समय-सारिणी में भी संशोधन किया है।

नहीं होगी धारा 31 के तहत कार्रवाई

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है।केवल इस आधार पर कि कोई मतदाता पहले से पंजीकृत था और उसने दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 जमा किया है, उस पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 (गलत घोषणा या दोहरे पंजीकरण पर दंडात्मक कार्रवाई) के तहत कोई केस या कार्रवाई नहीं की जाएगी। दो शर्तें लागू होंगी, पहली ये कि मतदाता का नाम किसी दूसरी लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में पहले से दर्ज न हो और दूसरी ये कि मतदाता द्वारा फॉर्म में दी गई जानकारी और घोषणा कानूनी रूप से सही हो।

आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AERO) को इन ढील वाले निर्देशों का सख्ती से पालन करने और आम जनता के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार करने का आदेश दिया है।

SSR-2027 का संशोधित शेड्यूल जारी

भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR-2027) के तहत प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, प्रारूप मतदाता सूची 17 नवंबर 2026 को प्रकाशित होगी, जबकि दावे और आपत्तियां 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक प्राप्त किए जाएंगे। इनके निस्तारण की अंतिम तिथि 28 दिसंबर 2026 तय की गई है। हालांकि, मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 4 जनवरी 2027 ही रहेगी और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

आयोग की नागरिकों से अपील, लिस्ट में जांचें अपना नाम

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे पुनरीक्षण अवधि (17 नवंबर से 16 दिसंबर) के दौरान अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की मतदाता सूची में प्रविष्टियों की जांच अवश्य कर लें। यदि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी पात्र नागरिक वोटर लिस्ट से बाहर है या नाम कट गया है, तो वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक फॉर्म भरकर जमा कराएं ताकि 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में उनका नाम शामिल हो सके।

Nishant Tiwari
निशांत तिवारीauthor

निशांत तिवारी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की सिटी टीम में कॉपी एडिटर हैं। शहरों से जुड़ी खबरों, स्थानीय मुद्दों और नागरिक सरोकार को समझने की उनकी गहरी दृष्टि उन्हें इस बीट का एक भरोसेमंद और प्रभावी कंटेंट राइटर बनाती है। वे जटिल लोकल इश्यूज को सहज, स्पष्ट और असरदार अंदाज में पेश करने में दक्ष हैं और अबतक 2,000 से अधिक न्यूज रिपोर्ट लिख चुके हैं। उनकी लेखन शैली शहर की नब्ज पकड़ते हुए ऐसे कंटेंट पर केंद्रित रहती है, जो सीधे पाठकों के जीवन और उनकी रोजमर्रा की चिंताओं से जुड़ा होता है।

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