यूपी की वोटर लिस्ट में बड़ा झोल, विधानसभा सूची में 3.38 करोड़ मतदाता गायब, चुनाव आयोग ने दिए जांच के आदेश

उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में मतदाता सूचियों के आंकड़ों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। राज्य में स्थानीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची की तुलना में विधानसभा की आधिकारिक वोटर लिस्ट में 3.38 करोड़ वोटरों के नाम गायब पाए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेशभर में तीनों मतदाता सूचियों (पंचायत, निकाय और विधानसभा) के शत-प्रतिशत मिलान और गहन जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं।

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में स्थानीय निकायों और पंचायतों की मतदाता सूची तथा विधानसभा वोटर लिस्ट के बीच बड़ा अंतर देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत मतदाता सूची में 12.58 करोड़ नाम दर्ज हैं, जबकि विधानसभा वोटर लिस्ट में यह संख्या 10.20 करोड़ है, यानी 2.38 करोड़ मतदाताओं का अंतर है। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में निकाय मतदाता सूची में 4.32 करोड़ वोटर हैं, जबकि विधानसभा सूची में 3.31 करोड़ नाम दर्ज हैं, जिससे 1.01 करोड़ मतदाताओं का अंतर सामने आता है। कुल मिलाकर पंचायत और शहरी निकायों की संयुक्त मतदाता सूची 16.90 करोड़ है, जबकि विधानसभा वोटर लिस्ट में 13.52 करोड़ मतदाता दर्ज हैं। इस तरह दोनों सूचियों के बीच कुल 3.38 करोड़ वोटरों का अंतर पाया गया है।

वोटर लिस्ट के इस भारी झोल का खुलासा रायबरेली जिले के मकदूमपुर गांव से हुआ। मकदूमपुर में पंचायत चुनाव की लिस्ट में 1,987 मतदाता दर्ज थे, जबकि विधानसभा की लिस्ट में सिर्फ 1,549 नाम मिले। हाईकोर्ट के निर्देश पर जब इस अंतर की जांच की गई, तो पता चला कि 44 मतदाता दूसरे बूथ पर शिफ्ट हो चुके थे और 290 नाम अपात्र, स्थानांतरित या डुप्लीकेट थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि 114 ऐसे पात्र ग्रामीण मतदाता मिले जो गांव में ही रह रहे थे, लेकिन उनका नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट से गायब था। इन 114 नामों को जोड़ने के बाद अब पूरे प्रदेश में जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मतदाता आंकड़ों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आंकड़ों में दावा किया गया है कि पुनरीक्षण के बाद राज्य की मतदाता सूची में मुस्लिम वोटरों की हिस्सेदारी में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सीएम योगी पहले ही दावा कर चुके हैं कि करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटे हैं। उनके मुताबिक पंचायत सूची में दर्ज 66 लाख नाम और विभिन्न योजनाओं के करीब 55 लाख हिंदू लाभार्थियों के नाम विधानसभा सूची में नहीं हैं। इसके अलावा 18 से 19 साल के करीब 4.5 लाख युवा मतदाता भी सूची से बाहर बताए गए हैं।

विशेष पुनरीक्षण अभियान (SIR) के दौरान प्रदेशभर में कुल 2.04 करोड़ ऐसे नाम हटाए गए, जो मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित (ASD) पाए गए थे। इसके कारण कई बड़े जिलों में मतदाताओं की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई।

SIR के बाद राज्य में महिला मतदाताओं का ग्राफ चिंताजनक रूप से नीचे गिरा है। यूपी की मतदाता सूची में फिलहाल 7.37 करोड़ पुरुष (54.54%) और 6.15 करोड़ महिलाएं (45.46%) दर्ज हैं। इस गिरावट के कारण प्रदेश का जेंडर रेशियो घटकर 834 रह गया है, यानी प्रति 1,000 पुरुष मतदाताओं पर अब केवल 834 महिला मतदाता ही सूची में शामिल हैं।

छूटे हुए सभी पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए चुनाव आयोग 17 नवंबर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान (SSR) शुरू करने जा रहा है। विधानसभा वोटर लिस्ट का मिलान अब सरकारी राशन की दुकानों पर मौजूद लाभार्थियों के रिकॉर्ड से किया जाएगा। 18 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी पात्र नागरिक वोटर लिस्ट से बाहर हैं, उनसे फॉर्म-6 भरवाकर उनके नाम तुरंत जोड़े जाएंगे। गिरते जेंडर रेशियो को सुधारने और छूटी हुई महिलाओं के नाम दर्ज करने के लिए आशा (ASHA), एएनएम (ANM) और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की विशेष मदद ली जाएगी।