Ranchi News: रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (आरआरडीए) और रांची नगर निगम अब 15 दिसंबर तक भवनों का नक्शा पास नहीं कर सकेंगे। रांची हाईकोर्ट ने भवनों का नक्शा पास करने पर रोक लगा रखी है, जिसकी अवधि अब और बढ़ा दी गई है। नगर निकायों में नक्शा पास करने में गड़बड़ी मामले में जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। इस मामले में सरकार ने अब तक शपथ पत्र के जरिए अपना जवाब नहीं दिया है।
कोर्ट का कहना है कि, तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जो इस गड़बड़ी की जांच करेगी। यह कमेटी बहुत जल्द अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी, जिससे कोर्ट को अवगत करा दिया गया है। कोर्ट से राज्य सरकार ने इस पर समय मांगा है। अब कोर्ट इस मामले में 15 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
1 जनवरी से 30 नवंबर 2022 तक के नक्शों के आवेदनों की मांगी गई थी जानकारी
कोर्ट ने इससे पहले की सुनवाई में सरकार से 1 जनवरी 2022 से 30 नवंबर 2022 तक नक्शे के उन आवेदनों की जानकारी मांगी थी, जिसे आरआरडीए या रांची नगर निगम ने किसी आपत्ति के आधार पर वापस किया था। कोर्ट ने नक्शे से जुड़ी किसी भी शिकायत पर सुनवाई के लिए समिति बनाने को कहा था। बता दें, नक्शा पास करने में पैसों के खेल की शिकायत मिलने पर कोर्ट ने स्वत: इस मामले में संज्ञान लिया था।तीन सदस्यीय कमेटी इन तीन बिंदुओं पर करेगी जांच
नक्शा पास करने में गड़बड़ी की जांच करने के लिए जो कमेटी बनी है, उसमें नगर विकास विभाग के अपर सचिव कांत किशोर मिश्र अध्यक्ष बनाए गए हैं। नगर निवेशक गजानंद राम एवं कार्यपालक अभियंता रमेंद्र कुमार को सदस्य बनाया गया है। यह तीन सदस्यीय कमेटी नक्शे का आवेदन जमा होने से मंजूरी मिलने तक की प्रक्रिया, निगम के कौन-कौन से अधिकारी और कर्मचारी आवेदक के संपर्क में आते हैं और किस तरह के मामले में कहां तक फाइलें रोकी जाती और कितनी एवं कैसे वसूली होती है।500 नक्शे मंजूर पर वितरण नहीं
नक्शा पास करने पर लगी रोक के कारण रांची में नए भवन और अपार्टमेंट का निर्माण रुक चुका है। फिलहाल 500 से अधिक भवनों का नक्शा मंजूर हैं पर वह आवेदकों को नहीं सौंपा जा रहा है। इस कारण बैंक से जिन लोगों को लोन लेना है, वह आवेदन नहीं कर पा रहे। यह लोग नगर निगम और आरआरडीए के चक्कर लगा रहे हैं। इन दोनों कार्यालयों के अधिकारी द्वारा आवेदकों को जवाब दिया जा रहा है की सभी फाइलों पर अभी रोक लगी है।
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