बिहार के इन 6 शहरों में होगा नए एयरपोर्ट का निर्माण, नीतिश सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में दी मंजूरी

Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार, 17 जून यानी आज राजधानी पटना में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में 20 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई है, जिसमें से एक बिहार के कई शहरों में छोटे हवाई अड्डों का विकास करना है। बता दें कि बैठक में मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर सहित कई अन्य शहरों में छोटे हवाई अड्डे को लेकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से समझौता ज्ञापन करने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे छोटे हवाई अड्डे बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिमंडल की इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंत्रिमंडल के सभी मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में कुल 20 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बताया गया कि इस बैठक में मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, बाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा हवाई अड्डे को 'उड़ान' योजना के तहत छोटे हवाई अड्डे के रूप में विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

इसके अलावा इस मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस में बहाल किए गए भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के कार्यरत बल 1717 की अनुबंध अवधि (Contract Period) का 2025-2026 तक विस्तार किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘कुल 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जिसमें से प्रत्येक हवाई अड्डे के विकास के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।’’

इस बैठक में राज्य खेल अकादमी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर की क्रीड़ा प्रशिक्षक संवर्ग नियमावली 2025 को भी मंजूरी दी गई तथा बैठक में पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक की भूमि पर जन-निजी भागीदारी के माध्यम से पांच सितारा होटल के निर्माण के लिए आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा अनुमोदित रियायती इकरारनामा दस्तावेज के आधार पर सफल निविदाकर्ता को लेटर ऑफ अवार्ड निर्गत करने की स्वीकृति दे दी गई।

अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा, ‘‘होटल को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत विकसित किया जाएगा और जमीन 90 साल की लीज पर दी जाएगी। पटना में बांकीपुर बस स्टैंड तथा आर गोलंबर के पास दो और पांच सितारा होटलों के निर्माण के लिए बोली प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।’’ सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने चने के लिए 5,650 रुपये, सरसों के लिए 5,950 रुपये और मसूर के लिए 6,700 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भी तय किया है।

मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन राजस्व विभागीय जटिल एवं गूढ़ मामलों पर परामर्श, सुझाव देने एवं प्रारूप गठन के लिए 'राजस्व परामर्शदात्री समिति' का गठन करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृत कर दिया गया। इसके अलावा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विकासात्मक गतिविधियों के क्रियान्वयन और अनुश्रवण के लिए परामर्शी तीन पदों को संविदा के आधार पर सृजित करने की भी स्वीकृति दी गई है।

(इनपुट - आईएएनएस)