Noida News : चिल्‍ला एलिवेटेड रोड को योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी, जानिए इस प्रोजेक्‍ट से क्‍या फायदें होंगे

Noida News : योगी कैबिनेट की एक बैठक मंगलवार को आहूत की गई। इसमें चिल्‍ला एलिवेटेड रोड का प्रस्‍ताव रखा गया। बताया गया है कि, ये रोड सिक्‍स लेन होगी जिससें लोगों को जाम से राहत मिलेगी।

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Updated Jun 8, 2023 | 12:42 PM IST

​Yogi Adityanath, CM Yogi Cabient Meeting, Chilla Elevated Road

चिल्‍ला एलिवेटेड रोड के निर्माण को मंजूरी। (प्रतीकात्‍मक फोटो)

Noida News : दिल्‍ली और नोएडा में सबसे बड़ी समस्‍या ट्रैफिक जाम है और इससे निपटने के लिए एक खास प्रोजेक्‍ट को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। दरअसल, यहां पर मयूर विहार फ्लाईओवर से महामाया फ्लाईओवर तक एक एलिवेटेड रोड का निर्माण होना है, जिसकी लंबाई 5.96 किलोमीटर प्रस्‍तावित है। इस प्रोजेक्‍ट पर काम करने के लिए आधी राशि यूपी सरकार देगी तो वहीं, आधी राशि नोएडा अथॉरिटी देगी। कुछ अध‍िकारियों ने बताया है कि, इस प्रोजेक्‍ट की कुछ राशि लोक निर्माण विभाग को भी देनी थी, लेकिन पूर्व में तीन वर्षों से राशि नहीं मिल पा रही थी। यही वजह थी कि एलिवेटेड रोड का काम बंद करना पड़ा था। हालांकि नोएडा विकास प्राधिकरण इस प्रोजेक्‍ट के लिए लगातार शासन स्‍तर से संपर्क कर रहा था।

इस प्रोजेक्‍ट से फायदे

  • नोएडा में सेक्टर-1 से लेकर 18 तक ट्रैफिक लोड में आएगी कमी
  • अक्षरधाम और मयूर विहार से डायरेक्‍ट आवागमन
  • दिल्‍ली से आने वाले यात्री सीधे नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे से होते हुए ग्रेटर नोएडा जा सकेंगे

कितने का है बजट

योगी कैबिनेट की एक बैठक मंगलवार को आहूत की गई। इसमें चिल्‍ला एलिवेटेड रोड का प्रस्‍ताव रखा गया। बताया गया है कि, ये रोड सिक्‍स लेन होगी जिससें लोगों को जाम से राहत मिलेगी। इस प्रोजेक्‍ट पर कैबिनेट ने अपनी राय रखते हुए वित्‍तीय मंजूरी प्रदान की। बता दें कि, यूपी सरकार कुल 393 करोड़ 65 लाख रुपये यानी प्रोजेक्‍ट की 50 फीसद राशि का भुगतान करेगी। बता दें कि, प्राधिकरण ने जून 2020 में एलिवेटेड रोड का कार्य शुरू करा दिया था जिसमें 39 करोड़ रुपये अब तक खर्च हो चुके हैं।

क्‍या है आगे का प्‍लान

नई मंजूरी के बाद अब चिल्ला एलिवेटेड रोड का काम और तेजी किया जाएगा। इसमें पीडब्ल्यूडी और नोएडा अथॉरिटी के मध्‍य समझौता हुआ है। इसका टेंडर भी नए सिरे से कराया जाएगा। बताया गया है कि, नया टेंडर अथॉरिटी की जगह पर सेतु निगम करवाएगा। वहीं, निर्माण एजेंसी के लिए जो भी चयनित होता है उसे पूर्व के 39 करोड़ के कार्य हैंडओवर के तौर पर दिए जाएंगे।
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