नई दिल्ली: जल संरक्षण से जुड़े मामले में सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने तीन क्रिकेट स्टेडियमों को अगली सुनवाई तक उसकी अनुमति के बिना किसी भी खेल गतिविधि के आयोजन पर रोक लगा दी है। अधिकरण ने कहा कि इन स्टेडियमों ने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) और एनजीटी की ओर से जारी कई नोटिस के बावजूद अपना जवाब दाखिल नहीं किया। यह अंतरिम आदेश क्रिकेट मैदानों के रखरखाव में ’सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी)’ से शोधित पानी के स्थान पर भूजल या ताजा जल के इस्तेमाल और भूजल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित नहीं करने से जुड़े मामले में दिया गया है।
इन 6 स्टेडियम को जारी किया था नोटिस
इससे पहले अप्रैल में एनजीटी ने देश के छह क्रिकेट स्टेडियमों को नोटिस जारी कर पूछा था कि सीजीडब्ल्यूए को मैदान और पिच के रखरखाव में इस्तेमाल होने वाले पानी के स्रोत की जानकारी नहीं देने के कारण उनकी गतिविधियों पर रोक क्यों न लगाई जाए। इन स्टेडियमों में नई दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम, रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम, मुंबई का डॉ डीवाई पाटिल स्टेडियम, लखनऊ का भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम और कटक का बाराबती स्टेडियम शामिल थे।
दो जुलाई को पारित और शुक्रवार को उपलब्ध कराए गए अंतरिम आदेश में एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने कहा कि बाराबती स्टेडियम ने जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है जबकि लखनऊ स्टेडियम और अरुण जेटली स्टेडियम अपना जवाब दाखिल कर चुके हैं। इसके बाद सीजीडब्ल्यूए ने कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी है।
स्टेडियम नहीं दे रहे हैं नोटिस का जवाब
आवेदक की ओर से पेश अधिवक्ताओं अदनान, सत्यम शेखर और अभिक चंद्रा ने पीठ को बताया कि शेष तीन स्टेडियम बार-बार नोटिस जारी होने के बावजूद जवाब नहीं दे रहे हैं। एनजीटी ने कहा,'देश के विभिन्न हिस्सों में जल संकट की गंभीर स्थिति को देखते हुए हमें उम्मीद थी कि ये स्टेडियम अधिकरण के नोटिस का उचित जवाब देंगे और जरूरी सुधारात्मक कदम उठाएंगे। लेकिन अधिकरण और सीजीडब्ल्यूए की ओर से बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद इन तीनों स्टेडियमों ने जवाब दाखिल करने की जरूरत नहीं समझी।'
उन्होंने कहा,'ऐसे में अंतरिम निर्देश के रूप में हम शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम और डी वाई पाटिल स्टेडियम को अगली सुनवाई तक अधिकरण की अनुमति के बिना स्टेडियम में किसी भी खेल गतिविधि के संचालन से रोकते हैं।' इस मामले में आगे की सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित की गई है।
(भाषा)
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