Critical Minerals Explained : आज की दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल फोन, बैटरी, सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर और रक्षा उपकरणों का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। इन सभी के निर्माण में कुछ खास खनिजों की जरुरत होती है। इन्हें क्रिटिकल मिनरल्स यानी महत्वपूर्ण खनिज कहा जाता है। लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट, तांबा और दुर्लभ मृदा तत्व इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन खनिजों की मांग बढ़ रही है, लेकिन इनका उत्पादन और प्रोसेसिंग कुछ गिने-चुने देशों तक सीमित है। ऐसे में अगर किसी देश में राजनीतिक तनाव, युद्ध, व्यापार प्रतिबंध या उत्पादन से जुड़ी समस्या आती है, तो पूरी दुनिया की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। भारत के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण खनिजों के लिए देश दूसरे देशों पर निर्भर है। ऐसे में सवाल है कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या हैं, इनकी सप्लाई चेन में क्या समस्याएं हैं और भारत अपनी निर्भरता कैसे कम कर सकता है?
क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं?
क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे खनिज हैं, जो किसी देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग, तकनीक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इनकी खास बात यह है कि इनकी सप्लाई में रुकावट आने का खतरा रहता है। अगर इनकी उपलब्धता कम हो जाए, तो कई उद्योगों का उत्पादन रुक सकता है या उनकी लागत बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बनाने में लिथियम और ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। कुछ बैटरियों में निकेल और कोबाल्ट भी जरूरी होते हैं। पवन टर्बाइन और इलेक्ट्रिक मोटर में नियोडिमियम जैसे रेयर अर्थ से बने चुंबक इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं, बिजली के तार और पावर ग्रिड बनाने में तांबे की जरुरत होती है। इसी तरह सिलिकॉन का इस्तेमाल सोलर सेल और सेमीकंडक्टर बनाने में होता है। टाइटेनियम और टंगस्टन जैसे खनिज रक्षा और एयरोस्पेस उद्योग में काम आते हैं। पोटाश और फॉस्फोरस वाले खनिज खाद बनाने के लिए जरूरी हैं। किसी खनिज को क्रिटिकल मानने का आधार सिर्फ उसका दुर्लभ होना नहीं है। यह भी देखा जाता है कि उसकी मांग कितनी है, उसकी सप्लाई कितने देशों से आती है और उसके बदले किसी दूसरे पदार्थ का इस्तेमाल करना कितना आसान है।
रेयर अर्थ तत्व और क्रिटिकल मिनरल्स में क्या अंतर है?
अक्सर क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ मृदा तत्वों को एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन दोनों अलग हैं। क्रिटिकल मिनरल्स एक बड़ी श्रेणी है, जबकि दुर्लभ मृदा तत्व इसमें शामिल एक खास समूह हैं। लिथियम, तांबा और ग्रेफाइट भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, लेकिन वे रेयर अर्थ तत्व नहीं हैं। किसी खनिज का क्रिटिकल होना इस बात पर निर्भर करता है कि वह किसी देश के लिए कितना जरूरी है और उसकी सप्लाई कितनी सुरक्षित है। भारत के खान मंत्रालय ने जून 2023 में 30 क्रिटिकल मिनरल्स या खनिज समूहों की पहचान की थी। इसके अलावा, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में 2023 के संशोधन के जरिए 24 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की प्रविष्टियां जोड़ी गईं।
भारत के लिए क्यों जरूरी हैं क्रिटिकल मिनरल्स?
क्रिटिकल मिनरल्स पर दुनिया की नजर! (तस्वीर-AI)
स्वच्छ ऊर्जा और बिजली व्यवस्था के लिए जरूरी
भारत सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे रहा है। इनके लिए सोलर पैनल, पवन टर्बाइन, बैटरी और बिजली के ग्रिड बनाने पड़ते हैं। इन सभी में क्रिटिकल मिनरल्स की जरुरत होती है। जुलाई 2026 में भारत की गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता 300.50 गीगावाट तक पहुंच गई थी। इस क्षमता को बढ़ाने और बिजली की सप्लाई बनाए रखने के लिए जरूरी खनिजों की उपलब्धता अहम है।
इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन बढ़ाने में मदद
इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी और मोटर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण खनिजों की जरुरत होती है। अगर भारत को इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में अपनी पकड़ मजबूत करनी है, तो इन खनिजों की सप्लाई सुरक्षित करनी होगी। जुलाई 2026 के सरकारी आकलन के मुताबिक, भारत के इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को 2030 तक हर साल 3,250 टन रेयर अर्थ स्थायी चुंबकों की जरूरत हो सकती है। इन चुंबकों के लिए भारत फिलहाल आयात पर निर्भर है।
सेमीकंडक्टर और तकनीकी उद्योग को बढ़ावा
सेमीकंडक्टर यानी चिप का इस्तेमाल मोबाइल, कंप्यूटर, कार और कई आधुनिक मशीनों में होता है। इनके निर्माण में उच्च शुद्धता वाली सामग्री की जरुरत पड़ती है। भारत में चिप निर्माण की क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी खनिजों और उनके प्रसंस्करण की घरेलू व्यवस्था विकसित करना जरूरी है।
रक्षा और विमान निर्माण में अहम भूमिका
लड़ाकू विमान, मिसाइल, जहाज और दूसरे रक्षा उपकरण बनाने में टाइटेनियम और टंगस्टन जैसे खनिजों का इस्तेमाल होता है। इनकी सुरक्षित सप्लाई से रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलता है और दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो सकती है।
खेती और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी
क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल सिर्फ तकनीक और उद्योग में नहीं होता। पोटाश और फॉस्फोरस वाले खनिज खाद बनाने में भी जरूरी हैं। जुलाई 2025 के संसदीय जवाब के अनुसार, भारत अपनी म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी MOP की जरुरत के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। इसलिए इन खनिजों की सप्लाई में रुकावट खेती और खाद्य सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकती है।
क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन में क्या हैं बड़ी चुनौतियां?
कुछ देशों पर ज्यादा निर्भरता
क्रिटिकल मिनरल्स का उत्पादन दुनिया के कुछ ही देशों में ज्यादा होता है। UNCTAD के जून 2026 के आकलन के अनुसार, 2025 में दुनिया के कुल कोबाल्ट खनन का 74 प्रतिशत हिस्सा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से आया। वहीं, निकेल खनन का 67 प्रतिशत उत्पादन इंडोनेशिया में हुआ। ऐसे में इन देशों में राजनीतिक या आर्थिक संकट आने पर सप्लाई प्रभावित हो सकती है।
निर्यात पर प्रतिबंध
कई देश अपने खनिजों के निर्यात पर टैक्स, लाइसेंस और दूसरी पाबंदियां लगाते हैं। इसका मकसद अपने देश में ही खनिजों का प्रसंस्करण और विनिर्माण बढ़ाना होता है। लेकिन इससे दूसरे देशों के लिए कच्चा माल खरीदना मुश्किल और महंगा हो सकता है।
खदान शुरू करने में लंबा समय
किसी इलाके में खनिज मिलने का मतलब यह नहीं है कि वहां तुरंत उत्पादन शुरू हो जाएगा। पहले खनिज की मात्रा और गुणवत्ता की जांच करनी पड़ती है। इसके बाद पर्यावरण संबंधी मंजूरी, निवेश, मशीनें और परिवहन जैसी सुविधाएं जुटानी होती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कई साल लग सकते हैं।
कीमतों में उतार-चढ़ाव
क्रिटिकल मिनरल्स की कीमतें तेजी से बदल सकती हैं। कीमतें गिरने पर कंपनियों को खनन और प्रसंस्करण परियोजनाओं में निवेश करना मुश्किल लगता है। इससे नई परियोजनाएं रुक सकती हैं और भविष्य में मांग बढ़ने पर खनिजों की कमी हो सकती है।
प्रोसेसिंग की सीमित क्षमता
खनिज निकालना और उसे इस्तेमाल के लायक बनाना दो अलग-अलग काम हैं। खदान से निकले अयस्क को साफ करके उच्च गुणवत्ता वाले पदार्थ में बदलना पड़ता है। भारत के सामने भी यह चुनौती है। उदाहरण के लिए, देश सिलिकॉन का आयात अपेक्षाकृत कम करता है, लेकिन सोलर और चिप उद्योग में इस्तेमाल होने वाले पॉलीसिलिकॉन के लिए आयात पर काफी हद तक निर्भर है।
पर्यावरण और पानी से जुड़ी समस्याएं
खनन में बहुत अधिक पानी और ऊर्जा की जरुरत हो सकती है। इससे जल प्रदूषण, जंगलों और जैव विविधता को नुकसान तथा स्थानीय लोगों की आजीविका पर असर पड़ सकता है। इसलिए खनन परियोजनाओं में पर्यावरण की सुरक्षा और स्थानीय समुदायों की सहमति भी जरूरी है।
भारत कैसे मजबूत कर सकता है क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन?
घरेलू खनन और खोज को बढ़ावा
भारत को अपने यहां मौजूद खनिज भंडारों की खोज तेज करनी होगी। इसके लिए आधुनिक तकनीक, बेहतर भूवैज्ञानिक सर्वे और निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। सिर्फ खनिज मिलने की जानकारी काफी नहीं है, बल्कि यह भी पता लगाना होगा कि उसे कम लागत में निकालना संभव है या नहीं।
नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन
भारत ने 2025 में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य खनिजों की खोज, खनन, प्रसंस्करण, विदेशों में खनिज संपत्तियों का अधिग्रहण और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना है। इसके जरिए सरकार पूरी सप्लाई चेन को मजबूत करना चाहती है।
विदेशों से साझेदारी और आयात के स्रोत बढ़ाना
भारत को खनिज संपन्न देशों के साथ समझौते करने चाहिए, ताकि किसी एक देश पर निर्भरता न रहे। मार्च 2025 के संसदीय जवाब के अनुसार, भारत की कंपनी KABIL ने अर्जेंटीना में लिथियम वाले नमकीन पानी के पांच ब्लॉक के लिए समझौता किया था। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी लिथियम और कोबाल्ट संपत्तियों को लेकर सहयोग का उल्लेख किया गया था।
पुरानी बैटरियों और इलेक्ट्रॉनिक सामान से खनिज निकालना
मोबाइल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहनों की पुरानी बैटरियों में कई उपयोगी खनिज मौजूद होते हैं। इन्हें फेंकने के बजाय वैज्ञानिक तरीके से रीसाइक्लिंग करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे अर्बन माइनिंग कहा जाता है। इससे आयात पर निर्भरता कम करने के साथ नए कारोबार और रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं।
रणनीतिक भंडार तैयार करना
भारत को जरूरी खनिजों और उनसे बने उपयोगी पदार्थों का भंडार रखना चाहिए। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में संकट या किसी देश के निर्यात पर रोक लगाने की स्थिति में उद्योगों को कुछ समय तक कच्चा माल मिलता रहेगा।
नई तकनीक और विकल्पों पर काम
भारत को ऐसी तकनीक विकसित करनी चाहिए, जिनसे कम मात्रा में क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल करके भी बेहतर उत्पाद बनाए जा सकें। साथ ही जहां संभव हो, वहां दूसरे खनिजों या नई तकनीक का विकल्प तलाशना चाहिए। इससे किसी एक खनिज पर निर्भरता घटेगी।
आगे की राह क्या है?
क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भर बनने का मतलब सिर्फ अपने देश में खदानें खोलना नहीं है। इसके लिए खनिजों की खोज से लेकर उनकी प्रोसेसिंग, शुद्धिकरण, विनिर्माण और रीसाइक्लिंग तक पूरी व्यवस्था मजबूत करनी होगी। भारत को विदेशी साझेदारियों के साथ घरेलू तकनीक और उत्पादन क्षमता पर भी निवेश करना होगा।
साथ ही, खनन के दौरान पर्यावरण और स्थानीय लोगों के हितों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर भारत इन सभी पहलुओं पर एक साथ काम करता है, तो वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा, इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग, रक्षा उत्पादन और तकनीकी विकास को मजबूत कर सकता है।
