GeM पोर्टल से यूपी में बढ़ी पारदर्शी और सरल खरीद प्रक्रिया, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी बधाई

उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी खरीद में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए GeM पोर्टल का प्रभावी उपयोग किया है। पिछले पांच वर्षों में ₹64,578 करोड़ से अधिक की खरीद की गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस पहल की सराहना की और अन्य राज्यों को इससे प्रेरणा लेने की सलाह दी। यह डिजिटल इंडिया की दिशा में मजबूत कदम है।

Piyush Goyal and Yogi Adityanath

पीयूष गोयल ने की यूपी सरकार की तारीफ

उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी खरीद में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए जेम (GeM) पोर्टल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती है। राज्य सरकार की इस पहल को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सराहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर इस उपलब्धि की बधाई दी और राज्य सरकार के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। यह पहल केंद्र सरकार के डिजिटल और पारदर्शी भारत की कल्पना को मजबूत करती है।

GeM पोर्टल : एक पारदर्शी और समावेशी खरीद मंच

पीयूष गोयल ने बताया कि गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्थानीय निकायों के लिए एक डिजिटल वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए वस्तुएं और सेवाएं ऑनलाइन खरीदी जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में GeM पर ₹5.43 लाख करोड़ से अधिक के 72 लाख ऑर्डर पूरे हुए हैं। कुल मिलाकर अब तक 14 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खरीद हो चुकी है।

उत्तर प्रदेश की वृद्धि और योगदान

GeM पोर्टल पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पांच वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है। राज्य ने खरीद प्रक्रिया में GeM को मान्यता दी, जिससे जटिल सरकारी प्रक्रियाएं सरल हुईं और पारदर्शिता बढ़ी। राज्य सरकार ने 26 नवंबर 2024 को आदेश जारी कर GeM को पूरी तरह से अपनाया, जिससे खरीद प्रणाली में सुधार और एकीकरण हुआ। आज GeM पर 11 हजार से अधिक उत्पाद और 330 से अधिक सेवा श्रेणियां उपलब्ध हैं।

अन्य राज्यों को प्रेरित करती उत्तर प्रदेश की पहल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित GeM को यूपी सरकार ने जिस तरह अपनाया है, वह अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण है। तकनीकी दृष्टिकोण, समावेशन और निष्पादन के कारण उत्तर प्रदेश की डिजिटल पहल सफल रही है। यह पहल न सिर्फ प्रशासनिक पारदर्शिता को बल देती है, बल्कि वित्तीय अनुशासन को भी सुनिश्चित करती है।

पिछले पांच वर्षों में यूपी की सरकारी खरीद का आंकड़ा

केंद्रीय मंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में यूपी सरकार ने GeM पोर्टल के माध्यम से लगातार खरीद बढ़ाई है :

  • 2020-21: ₹4622 करोड़
  • 2021-22: ₹11286 करोड़
  • 2022-23: ₹12422 करोड़
  • 2023-24: ₹20248 करोड़
  • 2024-25 (अब तक): ₹16000 करोड़

आंकड़े बताते हैं शहरी विकास विभाग इसमें सबसे आगे रहा है। यह पहल सरकारी खरीद को पारदर्शी, सरल और प्रभावी बना रही है।

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