Rajasthan Budget 2025-26: उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी 19 फरवरी को विधानसभा में पेश करेंगी बजट, सरकार के पिटारे से लोगों को क्या-क्या मिलेगी सौगात

Rajasthan Budget 2025: राजस्थान में 19 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, कल बजट राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा विधानसभा में पेश किया जाएगा। राजस्थान वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को अंतिम रूप दिया गया है। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव (बजट) देबाशीष पृष्टी, शासन सचिव (व्यय) नवीन जैन, शासन सचिव (राजस्व) कुमारपाल गौतम, निदेशक (बजट) बृजेश किशोर शर्मा उपस्थित रहे।

बताया जा रहा है कि इस बजट में सीधे वित्तीय प्रावधानों को प्राथमिकता देने की बजाय सरकार जन भागीदारी के सहयोग से उन्हें पूरा करने की इच्छा का ऐलान कर सकती है। बाकायदा, इसके लिए सरकार की तरफ से सांसद विधायकों के जरिए अलग-अलग जिले के प्रतिनिधियों से बातचीत भी की गई । युवा स्वास्थ्य शिक्षा और महिला कल्याण से जुड़े बड़ी घोषणाएं भी बजट में संभव है।

इस बजट में युवाओं के लिए भर्तियों का पिटारा खोलने के साथ ही शहर-गांव में विकास की जलधारा बहाने की भी संभावना जताई जा रही है। यानी कि लगातार प्रदेश के बढ़ते कर्ज के बावजूद बजट में जनता को कई सौगात मिलने की संभावना है। वैसे भी वित्त विभाग का दावा है कि पिछले बजट की 70 फीसदी बजट घोषणा नौकरी क्रियान्वित हो चुकी है, ऐसे में भजनलाल सरकार कल पेश किए जाने वाले अपने बजट में किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में कई योजनाओं में मौजूद अनुदान राशि को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। इसमें ब्याज मुक्त फसली ऋण की राशि में बढ़ोतरी , किसानों को दिन में बिजली देने की दिशा में कदम उठाने के साथ ही पीएम सम्मान निधि की राशि को बढ़ाने, एमएसपी खरीद पर बोनस बढ़ाने, पशु बीमा फसली बीमा जैसे बड़े ऐलान भी हो सकते हैं।

भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए 9 जिलों और तीन संभागों को खत्म कर दिया है, लेकिन जिन जिलों को बरकरार रखा गया है उन आठ जिलों में आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए सरकार इस बजट में योजनाबध्द तरीके से कार्यों का ऐलान कर सकती है। ताकि नए जिलों में जनता की सुविधाओं के मद्देनज़र विभागों का ढांचा खड़ा किया जा सके।

जहां तक नौकरियों की बात है बजट में सरकार एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा करने के साथ ही निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने का ऐलान कर सकती है। विधानसभा चुनाव के वक्त सरकार ने 5 सालों में चार लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। दावा किया जा रहा है कि अब तक करीब 60,000 सरकारी नियुक्ति दी जा चुकी है और जुलाई महीने तक कुल 1 लाख नौकरियां दे दी जाएगी। अगले वित्तीय वर्ष में 81,000 पदों पर भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर भी जारी किया गया है।

दिया कुमारी ने कहा- पिछले साल का बजट भी ऐतिहासिक था। इस बार भी मुख्यमंत्री भजनलाल के दिशा निर्देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार एक अच्छा बजट पेश करेगी। जिसमें सबके लिए सब कुछ होगा।