Gurugram News: हरियाणा सरकार से मिले निर्देशों के बाद गुरुग्राम प्रशासन ने नगर निगम मानेसर की वार्डबंदी का ड्रॉफ्ट तैयार कर लिया परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के आधार पर किए गए इस ड्रॉफ्ट में मानेसर नगर निगम के सभी क्षेत्रों को 20 वार्डों में विभाजित किया गया है। इस वार्डबंदी को लेकर गुरुग्राम उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने वार्डबंदी के लिए गठित एडहाक कमेटी के साथ लघु सचिवालय में बैठक की। इस बैठक में मानेसर के निगमायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, अतिरिक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा समेत इस कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे।
जिला उपायुक्त ने वार्डबंदी के बारे में कमेटी के सदस्यों को विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि, राज्य सरकार से मिले निर्देश के बाद मानेसर नगर निगम की वार्डबंदी पहली बार परिवार पहचान पत्र के डेटा को आधार मान कर किया गया है। इसके माध्यम से प्राप्त हुए डाटा के अनुसार इस निगम क्षेत्र में अभी करीब एक 1.70 लाख परिवार रहते हैं। इसमें करीब 76 हजार मतदाता हैं। उपायुक्त ने कहा कि डाटा को आधार मानते हुए वार्डबंदी भी की गई है। जिसके तहत प्रत्येक वार्ड में करीब आठ से नौ हजार परिवार या चार हजार मतदाताओं को रखा गया है। इसकी रिपोर्ट अब राज्य चुनाव आयोग को भेजा जाएगा।
दो पार्ट में नहीं विभाति है कोई वार्ड
जिला उपायुक्त ने बताया कि मानेसर नगर निगम के क्षेत्र में ही पटौदी और बादशाहपुर शामिल हैं। इन सभी क्षेत्र के हर हिस्से को निगम के दायरे में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि, राज्य सरकार की तरफ से निर्देश मिला था कि, वार्डबंदी के दौरान निगम के एक वार्ड को एक ही विधानसभा क्षेत्र में रखा जाए। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया और कोई भी वार्ड दो विधानसभा क्षेत्र में विभाति नहीं है। इसके अलावा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है कि मानेसर नगर निगम क्षेत्र के दायरे में आने वाले दिल्ली-गुरुग्राम-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे लाइन किसी भी वार्ड को दो पार्ट में विभाजित न कर सकें। जिला उपायुक्त ने बताया कि, मानेसर में पहली बार परिवार पहचान पत्र का उपयोग कर वार्डबंदी जैसी जटिल प्रक्रिया का आसान बनाया गया है। अब इसी तरह से राज्य के दूसरे निगमों में भी वार्डबंदी की जाएगी।
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