Greater Noida: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ऑनलाइन बैठक में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों से बकाया नहीं देने वाले बिल्डरों के खिलाफ सख्ती बरतने और फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री में तेजी लाने को कहा था। जिसके बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बकाया नहीं देने वाले 32 बिल्डरों की व्यावसायिक संपत्ति डिटेल अपडेट की और इसके साथ ही प्रतिष्ठित लॉ फर्म से इसके लिए संपर्क करना भी शुरू कर दिया है। साथ ही प्राधिकरण ने इन बिल्डरों को दो अल्टीमेटम जारी किया है और लॉ फर्म से इनके खिलाफ अपील के लिए राय भी ली है।
32 बिल्डरों को को प्राधिकरण का नोटिस
इन बिल्डरों ने अमिताकांत समिति की सिफारिशों का लाभ नहीं लेकर करीब 20 हजार फ्लैट खरीददारों को बीच में लटका दिया है। इन 32 बिल्डरों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने चेतावनी दी है। साथ ही इस हफ्ते होने वाले दो टूक वार्ता के लिए नोटिस भी भेजा है। इतना ही प्राधिकरण ने लॉ फर्म से राय भी ली है, जिससे कि विल्डरों के खिलाफ न्यायालय में अपील की जा सके। जिन बिल्डरों ने कार्रवाई पर स्थगत आदेश लिया था, अब उन बिल्डरों की व्यावसायिक संपत्ति को अटैच किया जाएगा।
20 हजार खरीदार की रजिस्ट्री फंसी
दरअसल, इन बिल्डरों ने न्यायालय से कार्रवाई पर स्थगत आदेश लिया था। लेकिन, प्राधिकरण की लचर व्यवस्था की वजह से यह मामला अटक कर रह गया। जिस कारण कुल बकाया का 25% जमा नहीं करा कर 20 हजार फ्लैट खरीददारों को बीच में लटका दिया है। अब इन बिल्डरों की रिपोर्ट कोर्ट में की जाएगी। बता दें कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्र में 96 बिल्डर परियोजनाएं हैं। इनमें 32 बिल्डरों ने अमिताभ कांत की योजनाओं का लाभ नहीं लिया और इनकी वजह से 20 हजार खरीददार बीच में फंस गए। दो टुक वार्ता में बिल्डरों का रुख जानने के बाद प्राधिकरण इन बिल्डरों से वसूली पर अपनी रणनीति तैयार करने की योजना बनाई है।
ग्रेटर नोएडा में 96 बिल्डर परियोजानाएं
बिल्डरों से बकाया की भरपाई जरूरी है, जिससे कि राजकोषीय नुकसान की भरपाई की जा सके। अभी तक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 17 हजार खरीदारों की रजिस्ट्री का रास्ता खोला है। और अभी 2300 से अधिक खरीददारों को हक दिलाया जा चुका है। ग्रेटर नोएडा में कुल 96 बिल्डर परियोजनाएं हैं। जिन बिल्डरों ने अभी पैसा जमा नहीं किया है, जिस वजह से फ्लैट खरीददारों की रजिस्ट्री में रुकावट आ रही है।
जुर्माने की वसूली पर भी 6 महीने की छूट
फ्लैट खरीददारों का ख्याल रखते हुए राज्य सरकार ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को ये आदेश जारी किया है। जिसके तहत बिल्डरों परियोजनाओं में देरी पर खरीददारों से वसूली नहीं की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने रजिस्ट्री में देरी पर लगाने वाले जुर्माने की वसूली पर भी 6 महीने की छूट दी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बिल्डर परियोजनाओं में लगभग 40 हजार खरीददारों को 100 करोड़ की राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है।
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