Delhi Metro Phase IV: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने 2018 में एक मेगा-विस्तार परियोजना की घोषणा की थी, जिसके तहत मौजूदा नेटवर्क में 100 किलोमीटर से अधिक नई मेट्रो लाइनें जोड़ने की योजना थी। इस परियोजना को चरण -4 (Metro Phase-IV) के रूप में जाना जाता है, और इसे अगले साल ही केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल गई थी। इस चरण में छह नई मेट्रो लाइनें शामिल हैं, जो दिल्ली और आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों को जोड़ेगी। आपको विस्तार से इसके बारे में बता रहे हैं।
दिल्ली-एनसीआर के लोगों को फायदा
डीएमआरसी नेटवर्क में 28 नए स्टेशनों को जोड़ने के साथ नई लाइनों की कुल लंबाई 103.94 किलोमीटर होगी। इस परियोजना से दिल्ली और एनसीआर (Delhi NCR) में रहने वाले लाखों लोगों को लाभ होगा। उन्हें अधिक सुविधाजनक और किफायती परिवहन विकल्प उपलब्ध होगा। इससे दिल्ली में यातायात की भीड़ और वायु प्रदूषण कम तो होगा ही, हजारों कारें भी सड़क से हट जाएंगी। दिल्ली मेट्रो के चरण 4 के विस्तार में 11 नए इंटरचेंज स्टेशन शामिल होंगे जो भविष्य के चरण के हिस्से के रूप में बनाए जा सकते हैं, जिससे कुल संख्या 40 हो जाएगी। नए स्टेशनों का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विस्तारित क्षेत्रों में मेट्रो की पहुंच बढ़ाना है।
23.6 मील लंबा सिल्वर लाइन कॉरिडोर
इंटरचेंज स्टेशन तीन प्राथमिकता वाले कॉरिडोर के साथ फैले हुए हैं जिससे फेज-4 का विस्तार होगा। तीन इंटरचेंज स्टेशन- दिल्ली एयरोसिटी, छतरपुर, और तुगलकाबाद, एरोसिटी और तुगलकाबाद के बीच 23.6 मील लंबे सिल्वर लाइन कॉरिडोर के साथ बनेंगे। 29.3 किलोमीटर आरके आश्रम मार्ग-जनकपुरी वेस्ट मैजेंटा लाइन सेक्शन पर सात अतिरिक्त इंटरचेंज स्टेशन बनाए जाएंगे। ये हैं हैदरपुर बादली मोड़, हैदरपुर, पुलबंगश, पीतमपुरा, आजादपुर, मजलिस पार्क और पीरागढ़ी। पुलबंगश और आरके आश्रम मार्ग स्टेशनों की बदौलत गाजियाबाद, रोहिणी, नोएडा और द्वारका जैसे क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी होगी।
साल 2026 तक होगा पूरा
मौजपुर में मजलिस पार्क-मौजपुर पिंक लाइन (Pink Line Metro) कॉरिडोर पर एक इंटरचेंज बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर की लंबाई 12.3 किलोमीटर है। चरण 4 में दूसरे ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन, आजादपुर मेट्रो स्टेशन और भूमिगत पार्किंग गैरेज, तुगलकाबाद के साथ पहले इंटरचेंज स्टेशन का निर्माण होगा। भले ही चरण 4 की समाप्ति तिथि दिसंबर 2024 है, इस परियोजना को पूरा होने में अतिरिक्त दो साल लगने का अनुमान है। 2023-2024 के बजट अनुमान में इसके लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान।
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