दिल्ली

झुग्गियों को तोड़ने को लेकर अगर फैलाई अफवाह तो होगा मुकदमा दर्ज, CM रेखा गुप्ता ने दिए सख्त आदेश

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झुग्गी तोड़ने के संबंध में गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि झुग्गियों को तोड़ने का कार्य केवल तब किया जाएगा जब पक्का मकान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, झुग्गी बस्तियों में सीवर, जल निकासी और पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए 700 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों का पुनर्विकास एक चरणबद्ध योजना के तहत किया जाएगा।

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

Delhi News: दिल्ली में कई स्थानों पर झुग्गी तोड़ने या उजाड़ने को लेकर अफवाह फैलाई जा रही हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भ्रम फैलाने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सीएम ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब), लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली नगर निगम और जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक के दौरान ही भ्रम फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे।

पक्के मकान के बिना नहीं तोड़ी जाएगी झुग्गियां

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि झुग्गियों को तब तक नहीं तोड़ा जाएगा जब तक पक्का मकान नहीं दिया जाता। इसके बावजूद, कुछ लोग झुग्गी तोड़ने को लेकर गलत जानकारी फैला रहे हैं, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। बैठक में उन्होंने सभी विभागों को झुग्गी बस्तियों में आवश्यक सुविधाएं जैसे सीवर, जल निकासी, पीने का पानी, सड़क, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक शौचालय और कचरा प्रबंधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

झुग्गियों में सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 700 करोड़ का बजट पास

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि झुग्गियों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा 700 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। उनकी सरकार का उद्देश्य केवल पुनर्विकास नहीं है, बल्कि झुग्गीवासियों के जीवन के स्तर में सुधार लाना भी है। सीएम ने कहा कि दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों का पुनर्विकास चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि झुग्गियों से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य के लिए सरकार को पहले सूचना देना अनिवार्य होगा। अधिकारियों को एकीकृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि विकास कार्य और तेज और प्रभावी हो सके। उन्होंने स्ट्रीट वेंडरों को भी राहत देने की बात की और अधिकारियों को प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों के लिए वैकल्पिक स्थान देने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

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Varsha Kushwaha
वर्षा कुशवाहाauthor

वर्षा कुशवाहा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की एजुकेशन डेस्क पर बतौर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और पिछले 5 वर्षों से मीडिया में सक्रिय हैं। जर्नलिज़्म में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा पूरा करने के बाद उन्होंने न्यूज रूम में तेजी, सटीकता और गहराई के साथ काम करते हुए अपनी मजबूत संपादकीय पहचान बनाई है। वर्षा की विशेषज्ञता हाइपर-लोकल खबरों, इवेंट कवरेज और स्टेट पॉलिटिक्स से जुड़ी रिपोर्टिंग में भी है। अब तक वर्षा कुशवाहा 8,000 से अधिक खबरें लिख चुकी हैं, जिनमें कई अहम लोकल रिपोर्ट्स, एजुकेशन और करियर की खबरें तथा फीचर-आधारित स्टोरीज शामिल हैं।

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