Delhi Budget: दिल्ली में जल्द लागू होगी आयुष्मान भारत योजना, बजट में किया 10 लाख रुपये के बीमा का ऐलान

Delhi Budget 2025-26: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा विधानसभा में पेश किए जा रहे बजट 2025-26 में स्वास्थ्य पर भी फोकस किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान अरोग्य मंदिर और प्रधानमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना शामिल हैं। इन सभी योजनाओं के माध्यम से दिल्ली में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। ताकि दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित मिलने वाले सभी लाभ प्राप्त हो सकें। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में अभी आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं थी, लेकिन राजधानी में बनी भाजपा सरकार के बाद से दिल्ली के लोग भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही इंश्योरेंस की रकम में भी बढ़ोतरी की गई है। नए अस्पताल खोले जाने को लेकर भी घोषणा हो सकती है।

बजट सत्र में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 5 लाख के इंश्योरेंस के साथ दिल्ली सरकार उसमें टॉप अप करके 5 लाख का अतिरिक्त इंश्योरेंस देने वाली है। इसका अर्थ यह है कि अब दिल्ली के लोगों को कुल 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस मिल जाएगा। इसके लिए बजट सत्र में 2144 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है।

दिल्ली के बजट में स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी फोकस किया गया है। बजट में निर्माणाधीन अस्पताल के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। इससे 10-12 प्रोजेक्ट को पूरा करके लोगों को अच्छे अस्पताल की सुविधा दी जाएगी। साथ ही 320 करोड़ रुपये 1666 डिजिटल सिस्टम और ABHIM के लिए आवंटित किया गया है। बजट पेश करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में अल्ट्रासाउंड, एमआरआई आदि सभी चीजों की कमी है। उन्होंने बताया कि जीटीबी में 15 साल से एमआरआई मशीन नहीं है।

दिल्ली की भाजपा सरकार सभी को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा देने के लिए और पॉलिसी लाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए, डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। बता दें कि दिल्ली बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए 10 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती और विशेष इलाज के लिए आर्थिक सुरक्षा दी जाएगी। इसके लिए दिल्ली बजट में 147 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

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