दिल्ली में अब पुरानी एक्साइज पॉलिसी लागू है। हाल ही में एक आंकड़े के मुताबिक पुरानी एक्साइज लागू होने के बाद करीब 768 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह बात अलग है कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। दिल्ली में जब पुरानी की जगह नई एक्साइज पॉलिसी को लागू किया तो बीजेपी की तरफ से आवाज उठी कि नई नीति में कुछ खास लोगों को मदद करने की वजह से दिल्ली सरकार ने सरकारी खजाने को चूना लगाया है। नई एक्साइज पॉलिसी के संबंध में दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ भी हो चुकी है। अब इस संबंध में सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि पिछले 3 महीने में 500 छापेमारी की गई लेकिन कुछ नहीं मिला। बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से शुक्रवार को एक बार फिर बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई है।
गंदी राजनीति का शिकार बन रहे हैं अधिकारी
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा 500 छापे… 300 से अधिक अधिकारी तीन महीने से चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। वे सभी मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत खोजने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने डिप्टी का जिक्र करते हुए हिंदी में ट्वीट किया। कुछ भी नहीं मिला है, क्योंकि कोई सबूत नहीं है। क्योंकि कुछ भी नहीं किया गया था।गंदी राजनीति के कारण ऐसे अधिकारी अपना कीमती समय गंवा रहे हैं। देश इस तरह कैसे आगे बढ़ेगा? केजरीवाल ने भाजपा पर एक स्पष्ट हमले में आगे लिखा। उन्होंने पूर्व में भी इसी तरह की टिप्पणी की है क्योंकि शराब नीति मामले में जांच गहरी हो गई है, जब उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी।
मनीष सिसोदिया बनाए गए हैं आरोपी
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मामले के आरोपियों में से एक हैं। जांच ने बड़े पैमाने पर भाजपा-आप के गतिरोध को भी जन्म दिया है क्योंकि प्रतिद्वंद्वी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।हालांकि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आप के अन्य नेताओं ने इन आरोपों को खारिज किया है। जवाबी हमले में उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक दावा जो अन्य विपक्षी दलों ने भी हाल के दिनों में किया है। जुलाई के बाद से, दिल्ली के उपराज्यपाल ने अन्य मामलों में भी जांच की सिफारिश या मंजूरी दे दी है, जो दिल्ली सरकार से जुड़े हुए हैं। उन्होंने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के आदेश को लागू करने में सरकार की कथित विफलता की जांच का आदेश दिया जिसने उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का निर्देश दिया था।
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