Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने मंगलवार 28 जुलाई को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति-2024 के तहत छह प्राथमिक लाभार्थी वाहन मालिकों को पूंजीगत अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि के सब्सिडी चेक भेंट किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वच्छ ईंधन आधारित 11 वाहनों को फ्लैग ऑफ भी किया।
परिवहन विभाग के मुताबिक पांच अन्य लाभार्थियों की सब्सिडी और स्वीकृति प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। सरकार का दावा है कि इस नीति के जरिए शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन आधारित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के साथ पुराने डीजल वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया जाएगा।
स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने पर जोर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लाभार्थियों को दी जा रही सहायता सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि राज्य को स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था की ओर ले जाने के संकल्प का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना मौजूदा समय की बड़ी जिम्मेदारी है।
उन्होंने बताया कि राजधानी देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का लगातार विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्यभर में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार शहरी क्षेत्रों में रोप-वे और आधुनिक अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करने पर भी काम कर रही है।
2070 तक नेट-जीरो लक्ष्य का भी जिक्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हरित ऊर्जा और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य, मिशन LiFE, पीएम ई-बस सेवा और अक्षय ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जैव विविधता, वन संपदा और नदियां उसकी प्राकृतिक विरासत हैं। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
रूफटॉप सोलर पर भी है सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत राज्य में रूफटॉप सोलर संयंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनके मुताबिक राज्य ने 40 हजार रूफटॉप सोलर संयंत्रों का प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित समय से पहले हासिल कर लिया है और कुल निर्धारित लक्ष्य का करीब 95 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।
उन्होंने सब्सिडी पाने वाले वाहन स्वामियों को स्वच्छ परिवहन अभियान का अग्रदूत बताते हुए कहा कि जनभागीदारी से ही हरित और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
