उत्तराखंड में UCC लागू होने पर गदगद हुए अमित शाह, बोले- 'अब देश के 15 राज्य इस दिशा में बढ़े, सभी बीजेपी शासित राज्यों में लागू होगा कानून'

Amit Shah Uttarakhand UCC Praise: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में देश का पहला समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने की पुरजोर सराहना की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने पूरे देश के सामने एक ऐतिहासिक मिसाल पेश की है और अब इस मॉडल को आगे बढ़ाते हुए देश के 15 अन्य राज्य भी UCC बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) धीरे-धीरे अपने सभी शासित राज्यों में इस कानून को लागू करेगी।

UCC के फायदों और इसके सामाजिक प्रभाव का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा, 'किसी को भी चार शादियां करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, और उत्तराखंड में UCC के लागू होने के बाद अब ऐसा नहीं हो सकता।'

उन्होंने कहा कि इस कानून के माध्यम से राज्य की महिलाओं को 'तीन तलाक' जैसी कुप्रथाओं से अपमानित होने से बचाया गया है, जिससे सामाजिक न्याय को मजबूती मिली है।

उत्तराखंड सरकार के कड़े प्रशासनिक कदमों की सराहना करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि राज्य में लागू किए गए कानूनों ने देश के लिए एक मानक स्थापित किया है।

नकल विरोधी कानून: इससे पेपर लीक करने वालों, नकल कराने वालों और अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों को सख्त सजा दिलाना आसान हुआ है, जिससे युवाओं के भविष्य को सुरक्षा मिली है।

धर्मांतरण विरोधी कानून: बीजेपी सरकार ने राज्य में धर्मांतरण के खिलाफ भी बेहद प्रभावी कानून लागू किया है।

अमित शाह ने उत्तराखंड में हुए बुनियादी ढांचे के विकास और जन-कल्याणकारी योजनाओं का भी ब्योरा दिया:

मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स: दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन और केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं का विशेष उल्लेख किया।

महिला सशक्तिकरण: महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण, सहकारी समितियों में 33% आरक्षण और राज्य में 3 लाख 'लखपति दीदी' बनाने की पहल की सराहना की।

शहीदों के सम्मान में वृद्धि: राज्य सरकार ने देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है।