SBI की बड़ी मांग: अब 45 लाख में नहीं आता सस्ता घर! जानें होम लोन लेने वाले को क्या होगा फायदा?

भारत में अपना घर खरीदना हर मिडिल क्लास परिवार का सबसे बड़ा सपना होता है। सरकार ने इस सपने को सच करने के लिए 'अफोर्डेबल हाउसिंग' (Affordable Housing) यानी किफायती आवास की एक श्रेणी बनाई है, जिसके तहत घर खरीदारों को विशेष छूट और टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। वर्तमान नियमों के अनुसार, ₹45 लाख तक की कीमत वाले घर को 'किफायती' माना जाता है। लेकिन, हाल ही में देश के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने इस परिभाषा पर सवाल उठाए हैं। SBI का कहना है कि अब शहरों में ₹45 लाख में घर मिलना लगभग नामुमकिन हो गया है, इसलिए इस सीमा (Limit) को तुरंत बढ़ाने की जरूरत है।

SBI की इस मांग के पीछे ठोस आंकड़े और बाजार की हकीकत है। बैंक ने गौर किया है कि पिछले कुछ वर्षों में जमीन की कीमतें, निर्माण सामग्री (ईंट, सीमेंट, लोहा) की लागत और लेबर चार्ज में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसके कारण मेट्रो शहरों और उनके आसपास के इलाकों में ₹45 लाख के बजट में घर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। बैंक की रिपोर्ट बताती है कि अब औसत होम लोन का साइज भी काफी बढ़ गया है। जब लोन की रकम ही ₹45 लाख के आसपास पहुंच रही है, तो घर की कुल कीमत इस सीमा को आसानी से पार कर जाती है। ऐसे में एक बड़ा वर्ग उन सरकारी फायदों से वंचित रह जाता है, जो केवल किफायती घरों के लिए तय किए गए हैं।

अगर सरकार SBI की इस सिफारिश को मान लेती है और किफायती आवास की कीमत सीमा को ₹45 लाख से बढ़ाकर (उदाहरण के लिए ₹60 या ₹75 लाख) कर देती है, तो मध्यम वर्ग को कई बड़े फायदे होंगे

मुंबई, दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरु जैसे शहरों में तो ₹45 लाख में एक छोटा फ्लैट मिलना भी एक चुनौती बन गया है। SBI का तर्क है कि अगर सरकार चाहती है कि 'सबके लिए घर' का लक्ष्य पूरा हो, तो नियमों को आज की महंगाई के हिसाब से अपडेट करना होगा। अगर यह सीमा बढ़ाई जाती है, तो मध्यम वर्ग के लोग थोड़े बड़े और बेहतर सुविधाओं वाले घर खरीदने की योजना बना पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि उन्हें सरकारी योजनाओं और बैंक ऑफर्स का पूरा साथ मिलेगा।