Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड ने शुक्रवार को FY23 के लिए सरकार को डिविडेंड के रूप में 87,416 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है। गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुंबई में आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 602वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया।
"RBI ने एक बयान में कहा कि, "बोर्ड ने अपनी बैठक में वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति और मौजूदा वैश्विक भू-राजनीतिक विकास के प्रभाव सहित संबंधित चुनौतियों की समीक्षा की। बोर्ड ने निर्णय लेते हुए, लेखा वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में ₹87,416 करोड़ के हस्तांतरण को मंजूरी दी।
2022 में इतने रुपये की मिली मंजूरी
फरवरी में, सरकार ने कहा कि उसे 2023-24 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 17 प्रतिशत अधिक लाभांश 48,000 करोड़ रुपये की उम्मीद है। मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में, सरकार ने RBI और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों से 40,953 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था। वित्त वर्ष 2023 के बजट अनुमान 73,948 करोड़ रुपये की तुलना में यह बहुत कम था। उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने मई 2022 में बोर्ड की बैठक के बाद सरकार को 30,307 करोड़ रुपये के लाभांश (डिविडेंड) भुगतान को मंजूरी दी थी।
बजट दस्तावेज के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य निवेशों से लाभांश FY24 के लिए भी 43,000 करोड़ रुपये आंका गया है। FY23 के संशोधित अनुमान के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य निवेशों से लाभांश 40,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 43,000 करोड़ रुपये अधिक था।
इतने रुपये का लगाया गया अनुमान
अगले वित्तीय वर्ष का कुल लाभांश संग्रह 2022-23 के संशोधित अनुमान के अनुसार 1,08,592 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 1,15,820 करोड़ रुपये होगा। एक उच्च लाभांश भुगतान से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के 5.9% को एक साल पहले 6.4% से कम करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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