8th Pay Commission : क्या 8वां वेतन आयोग राज्य के कर्मचारियों पर भी होगा लागू, जानें हर सवाल का जवाब

8th Pay Commission का इंतजार देशभर में लाखों सरकारी कर्मचारियों को है। इसके साथ ही तमाम सवाल भी हैं। खासतौर पर राज्य सरकारों के कर्मचारियों के बीच सवालों की भरमार है। क्या इसका फायदा राज्य कर्मचारियों और बैंक कर्मियों को भी मिलेगा? सैलरी कितनी बढ़ेगी और कब लागू होगा? यहां जानिए 8th CPC से जुड़े सभी अहम FAQs के स्पष्ट जवाब।

Central Pay Commission हर 10 साल में केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाता है, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन संरचना की समीक्षा करता है। 8वां वेतन आयोग भी इसी कड़ी का हिस्सा है, जो लाखों कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव ला सकता है।

8th CPC का सीधा लाभ करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इसमें रक्षा कर्मी भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 51,480 रुपये तक जा सकती है, हालांकि अंतिम आंकड़ा फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा।

यह सबसे बड़ा सवाल है और जवाब साफ है कि 8th Pay Commission सीधे तौर पर राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता। हालांकि, ज्यादातर राज्य बाद में अपने स्तर पर वेतन आयोग बनाकर या कैबिनेट मंजूरी के जरिए केंद्र के समान वेतन ढांचा अपनाते हैं।

8th CPC बैंक कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होता। उनके वेतन और भत्तों का निर्धारण Indian Banks' Association (IBA) के समझौतों के जरिए किया जाता है।

इस बार आयोग की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज Ranjana Prakash Desai कर रही हैं। आयोग कर्मचारी यूनियनों, मंत्रालयों और अन्य हितधारकों से सुझाव लेकर वेतन, पेंशन और भत्तों पर अंतिम सिफारिश तैयार करेगा।

8th Pay Commission को 17 जनवरी 2025 को नोटिफाई किया गया था और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने का लक्ष्य है। हालांकि, अभी यह परामर्श चरण में है। पिछले अनुभव देखें तो 6th और 7th Pay Commission को लागू होने में 2 से 2.5 साल का समय लगा था।

8th Pay Commission में सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। पिछली बार 7th CPC में इसे 2.57 रखा गया था। इस बार इसे 3.0 या उससे अधिक रखने की मांग हो रही है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये के आसपास पहुंच सकती है। हालांकि अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।

कर्मचारियों के बीच यह भी बड़ा सवाल है कि क्या 8th CPC लागू होने पर एरियर मिलेगा। आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी होती है, जिसके बाद बकाया राशि (arrears) दी जाती है। इस बार भी अगर लागू होने में देरी होती है तो कर्मचारियों को एकमुश्त एरियर मिलने की संभावना बन सकती है।

जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो मौजूदा महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है। इसके बाद DA की गणना फिर से शून्य से शुरू होती है। 8th CPC में भी यही प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, जिससे शुरुआती सैलरी में बड़ा उछाल दिख सकता है।