PPF Vs EPF: निवेश के लिए कौन बेहतर? पढ़ें रूल, ब्याज और टैक्स छूट की पूरी जानकारी

PPF Vs EPF: सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), भारत में लंबी अवधि की बचत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दो लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट विकल्प हैं। EPF मुख्य रूप से वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए है और यह उनकी नौकरी से जुड़ा होता है। वहीं PPF एक स्वैच्छिक योजना है जिसमें कोई भी व्यक्ति खाता खोलकर निवेश कर सकता है। हालांकि, ये दोनों योजनाएं टैक्स में छूट और सरकार द्वारा तय की गई निश्चित ब्याज दरें देती हैं, लेकिन पात्रता अलग हैं। आइए, इन दोनों निवेश योजनाओं के अंतर को समझते हैं।

PPF सरकार द्वारा समर्थित एक बचत योजना है, जिसमें निवेश, मैच्योरिटी राशि और कमाए गए ब्याज पर टैक्स छूट की गारंटी मिलती है (जिसे EEE लाभ भी कहते हैं)। इस तिमाही में इसकी निश्चित ब्याज दर 7.1% है। भारत में रिटायरमेंट और टैक्स प्लानिंग के लिए इसे सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में से एक माना जाता है, खासकर अगर आप एक रूढ़िवादी या जोखिम से बचने वाले निवेशक हैं। भारत में कोई भी पोस्ट ऑफिस, सरकारी बैंक और कुछ निजी बैंक PPF खाता खोलने की सुविधा देते हैं, जिसमें हर महीने कम से कम ₹100-500 जमा करने होते हैं। इसके लिए KYC की जरूरत होती है। PPF में कोई भी व्यक्ति सालाना ज़्यादा से ज़्यादा ₹1.5 लाख तक निवेश कर सकता है।

इसका लॉक-इन पीरियड 15 साल का होता है। इस अवधि के बाद, आप या तो अपने जमा किए गए पैसे और उस पर मिले ब्याज को निकाल सकते हैं, या फिर इस स्कीम की अवधि को 5-5 साल के ब्लॉक में, जितनी बार चाहें, उतनी बार बढ़ा सकते हैं। PPF अकाउंट को आप चाहें तो और पैसे जमा करके या बिना कोई नया पैसा जमा किए भी आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप बिना कोई नया पैसा जमा किए इसे आगे बढ़ाते हैं, तो आपके अकाउंट में जमा मौजूदा रकम पर तब तक ब्याज मिलता रहेगा, जब तक कि इसकी अवधि बढ़ाई गई है। इसलिए, अगर किसी व्यक्ति को तुरंत पैसों की जरूरत नहीं है और वह चाहता है कि उसे लगातार टैक्स-फ्री कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता रहे, तो इस स्कीम को आगे बढ़ाना उसके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

EPF का प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा 1952 के EPF अधिनियम के तहत किया जाता है। जहां PPF सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, वहीं EPF एक सिर्फ नौकरीपेशा वर्ग के लिए उपलब्ध है। यह योजना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, दोनों के संयुक्त योगदान से चलती है, और रिटायरमेंट के समय जमा हुई पूरी रकम एक साथ दे दी जाती है। यह योजना मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र में काम करने वाले वेतनभोगी लोगों पर लागू होती है। EPF की मौजूदा ब्याज दर 8.25% प्रति वर्ष है, जो PPF की दर से ज्यादा है और Voluntary Provident Fund (VPF) के तहत दी जाने वाली दर के बराबर है।

पुराने टैक्स सिस्टम के सेक्शन 80C के तहत, कर्मचारियों का सालाना ₹1.5 लाख तक का योगदान टैक्स से छूट प्राप्त है। पुराने और नए, दोनों टैक्स सिस्टम में, एम्प्लॉयर्स का 12% तक का योगदान टैक्स से छूट प्राप्त है।