ओडिशा सरकार ने 67,000 करोड़ रुपये के Renewable Energy समझौतों पर हस्ताक्षर किए
- Edited by: गौरव तिवारी
- Updated Feb 12, 2026, 08:26 PM IST
ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव विशाल देव ने कहा कि राज्य सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आकर्षक प्रोत्साहन देने वाली कई नीतियां लागू की हैं। उन्होंने कहा, 'नीति आयोग द्वारा ओडिशा को देश में वित्तीय प्रबंधन में शीर्ष स्थान दिया गया है जिससे निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ है।'
नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन 1,000 मेगावाट की पंप स्टोरेज परियोजना स्थापित करेगा। (फोटो क्रेडिट-iStock)
ओडिशा सरकार ने 67,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं लगाने के लिए समझौतों पर बृहस्पतिवार को हस्ताक्षर किए। बयान के अनुसार, राज्य के ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ग्रिडको ने नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और एबीसी क्लीनटेक प्राइवेट लिमिटेड एंड एक्सिस एनर्जी वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ 6.8 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते किए।
'ओडिशा नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन 2026' के उद्घाटन के मौके पर उपमुख्यमंत्री के वी. सिंह देव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। बयान के अनुसार, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन 1,000 मेगावाट की पंप स्टोरेज परियोजना स्थापित करेगा जबकि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ग्राउंड-माउंटेड सौर, फ्लोटिंग सोलर पीवी एवं पंप स्टोरेज परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव रखेगी।
एबीसी क्लीनटेक प्राइवेट लिमिटेड और एक्सिस एनर्जी वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ 5,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ 800 मेगावाट की पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास के लिए भी समझौता किया गया।
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में राज्य बनेगा अग्रणी
सिंह देव ने कहा कि राज्य देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, ’’ भारत का 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा का 500 गीगावाट का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और ओडिशा इसमें सार्थक योगदान दे रहा है। ओडिशा की तटरेखा राज्य को सौर एवं लघु जलविद्युत के साथ-साथ पवन ऊर्जा विकसित करने का विशिष्ट लाभ देती है।’’
उन्होंने कहा, ’’ हमारे पास विशाल भंडारण क्षमता भी है। नियामकीय मोर्चे पर हम मजबूत नीतियां एवं अनुकूल मंजूरी प्रक्रिया प्रदान करते हैं। यह दो दिवसीय सम्मेलन न केवल ओडिशा की नवीकरणीय वृद्धि को समर्थन देगा बल्कि देश के लिए भी महत्वपूर्ण होगा।’’ ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव विशाल देव ने कहा कि राज्य सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आकर्षक प्रोत्साहन देने वाली कई नीतियां लागू की हैं। उन्होंने कहा, ’’ नीति आयोग द्वारा ओडिशा को देश में वित्तीय प्रबंधन में शीर्ष स्थान दिया गया है जिससे निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ है। ’’
(इनपुट-भाषा)
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