First FDI in Jammu and Kashmir: दुबई स्थित बुर्ज खलीफा को बनाने वाली कंपनी एमार (Emaar Group) जम्मू-कश्मीर में 500 करोड़ रुपये निवेश करेगी। केंद्र शासित प्रदेश के इस पहले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की आधारशिला जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रखी है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने 10 लाख वर्ग फुट मेगा-मॉल "श्रीनगर मॉल" और श्रीनगर के बाहरी इलाके सेमपोरा में एक आईटी टावर के लिए 'भूमिपूजन' (प्रार्थना समारोह) भी किया। उन्होंने कहा कि जम्मू में एक आईटी टावर भी लगाया जाएगा। केंद्र के 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में यह पहली FDI परियोजना है। समारोह में एमार समूह के सीईओ अमित जैन, बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय और अभिनेत्री नीतू चंद्रा शिलान्यास समारोह में उपस्थित थे।
आईटी टॉवर भी होगा तैयार
जम्मू में 150 करोड़ रुपये की लागत से एक आईटी टॉवर तैयार किया जाएगा। इसके लिए जमीन भी दी जा चुकी है। जिसका शिलान्यास समारोह अगले महीने आयोजित किया जाएगा। सिन्हा ने आगे कहा कि, "कुल मिलाकर, यह 500 करोड़ रुपये का निवेश है। मुझे लगता है कि जम्मू-कश्मीर खासकर श्रीनगर और आसपास के लोगों का लंबे समय से चला आ रहा सपना पूरा होगा। मुझे लगता है कि जम्मू-कश्मीर औद्योगिक प्रगति की ओर बढ़ रहा है।"
श्रीनगर मॉल में होंगी 500 दुकानें
एम्मार प्रॉपर्टीज के सीईओ अमित जैन ने इस मौके पर कहा कि "श्रीनगर मॉल" में 500 दुकानें होंगी, जिन्हें ज्यादातर संयुक्त अरब अमीरात कंपनियो चलाएंगी। इसके बाद, सिन्हा ने श्रीनगर में डल झील के तट पर शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (एसकेआईसीसी) में भारत-यूएई निवेशक बैठक में भी भाग लिया। उन्होने इस सम्मेलन में कहा कि "यह असीमित संभावनाओं की एक नई सुबह है। हम (प्रधानमंत्री) पीएम नरेंद्र मोदी जी के जम्मू-कश्मीर के विकास के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। "श्रीनगर के मॉल का केन्द्र शासित प्रदेश पर परिवर्तनकारी प्रभाव होगा और बुनियादी ढांचे, रोजगार बढ़ने और जीवन में आसान बनाने में मदद मिलेगी।"
सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने का अभियान फिर से होगा शुरू
एलजी ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) स्थित एमार प्रॉपर्टीज, एक एकीकृत रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है, जो जम्मू-कश्मीर में 500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। उन्होंने कहा, 'एक आईटी टावर के लिए बगल में जमीन दी गई है, जिसका अगले महीने उद्घाटन किया जाएगा।' जम्मू में 150 करोड़ रुपये की लागत से एक आईटी टावर भी बनाया जाएगा ।' उन्होंने आगे कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को बेदखल करने का अभियान फिर से शुरू किया जाएगा और बरामद जमीन का इस्तेमाल क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। बता दें कि 5 अगस्त, 2019 को, केंद्र ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया था।
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