देश में बनेगा कोयला एक्सचेंज, सरकार ने जारी किये नए नियम

Coal Exchange : केंद्र सरकार ने देश में कोयले के कारोबार को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने कोयला एक्सचेंज स्थापित करने के लिए नए नियम जारी (Coal Exchange Rules 2026) कर दिए हैं। इन नियमों के लागू होने के बाद कोयले की खरीद-बिक्री एक संगठित और बाजार आधारित व्यवस्था के तहत हो सकेगी। इससे कीमतों का निर्धारण अधिक पारदर्शी तरीके से होगा और कोयला उत्पादकों तथा खरीदारों दोनों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक सरकार का मानना है कि कोयला एक्सचेंज शुरू होने से कोयले की कीमत तय करने की प्रक्रिया अधिक खुली और निष्पक्ष बनेगी। अभी कई मामलों में कीमतों को लेकर अलग-अलग व्यवस्थाएं लागू हैं, लेकिन एक्सचेंज के माध्यम से मांग और आपूर्ति के आधार पर बाजार में कीमत तय हो सकेगी। इससे कारोबार में पारदर्शिता बढ़ेगी और सभी पक्षों को एक समान अवसर मिलेगा। कोयला एक्सचेंज एक ऐसे मंच के रूप में काम करेगा जहां कोयला उत्पादक और खरीदार सीधे तौर पर लेन-देन कर सकेंगे। इससे व्यापार प्रक्रिया आसान होगी और कारोबार की दक्षता भी बढ़ेगी।

नई व्यवस्था से वाणिज्यिक खनन कंपनियों, निजी क्षेत्र की कोयला उत्पादक कंपनियों और अन्य कोयला उत्पादकों को खरीदारों के बड़े समूह तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। अब उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए सीमित विकल्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी इस मंच का उपयोग कर सकेंगी। इससे सरकारी कंपनियों को बाजार में अपनी भागीदारी बढ़ाने और अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में कारोबार करने का अवसर मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पूरी आपूर्ति सीरीज अधिक प्रभावी बनेगी।

कोयला मंत्रालय के अनुसार, हाल ही में लागू खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2025 के तहत पहली बार खनिज एक्सचेंज की अवधारणा को कानूनी मान्यता दी गई है। इस संशोधन के जरिए केंद्र सरकार को कोयला और उसके प्रसंस्कृत उत्पादों सहित विभिन्न खनिजों के लिए पारदर्शी और दक्ष व्यापार व्यवस्था विकसित करने का अधिकार मिला है। इसी कानूनी प्रावधान के अनुरूप कोयला मंत्रालय ने 4 जून 2026 को राजपत्र में कोयला एक्सचेंज नियम, 2026 प्रकाशित किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य देश में कोयले के व्यापार को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाना है।

मंत्रालय ने बताया कि दिसंबर 2025 में ही कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) को कोयला एक्सचेंजों के पंजीकरण और विनियमन के लिए अधिकृत संस्था नियुक्त कर दिया गया था। यही संगठन कोयला एक्सचेंजों की निगरानी करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कारोबार निर्धारित नियमों और मानकों के अनुसार संचालित हो। सीसीओ की भूमिका एक्सचेंजों को अनुमति देने, उनके संचालन की निगरानी करने और आवश्यक नियामकीय व्यवस्था लागू करने की होगी। इससे पूरे सिस्टम में जवाबदेही और विश्वसनीयता बनी रहेगी।

नए नियमों के अनुसार पात्र संस्थाओं को सीसीओ की मंजूरी के बाद कोयला एक्सचेंज स्थापित करने और संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। ये संस्थाएं बाजार संचालन से जुड़े नियम और उपनियम तैयार करेंगी तथा कोयले के व्यापार को सुगम बनाने का काम करेंगी। सरकार ने एक्सचेंज संचालकों को लंबी अवधि की स्थिरता देने के लिए पंजीकरण की अवधि 25 वर्ष निर्धारित की है। इससे निवेशकों और संचालकों को दीर्घकालिक योजना बनाने में सुविधा मिलेगी।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोयला एक्सचेंज की शुरुआत भारतीय कोयला क्षेत्र में एक बड़ा सुधार साबित हो सकती है। इससे कारोबार अधिक पारदर्शी होगा, कीमतों का निर्धारण बाजार आधारित तरीके से होगा और खरीदारों तथा विक्रेताओं दोनों को बेहतर अवसर मिलेंगे। साथ ही, डिजिटल और संगठित व्यापार व्यवस्था के जरिए कोयला क्षेत्र में दक्षता बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। सरकार को उम्मीद है कि यह पहल देश के ऊर्जा क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।