भारत खुद बनाएगा अपना पैसेंजर विमान! 2 साल में पूरा होगा सपना, बदलेगी सिविल एविएशन तस्वीर

India Passenger Aircraft : भारत के एविएशन सेक्टर के लिए आने वाले 2 साल बेहद अहम साबित हो सकते हैं। CII Partnership Summit के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि भारत अगले 2 साल के भीतर अपना सिविल एविएशन एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा। इसके लिए सरकार अंतरराष्ट्रीय विमान निर्माता कंपनियों के साथ मिलकर देश में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार कर रही है।

उन्होंने बताया कि भारत Airbus, Boeing और Embraer जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ मिलकर विमान निर्माण की घरेलू क्षमता विकसित करना चाहता है। सरकार का लक्ष्य सिर्फ विमानों के पुर्जे बनाना नहीं, बल्कि देश में विमान निर्माण और डिजाइनिंग की क्षमता भी विकसित करना है।

नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने कहा कि भारत के लिए एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ा अवसर है। सरकार इस अवसर का फायदा उठाना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौकों पर भारत में अपना सिविलियन एयरक्राफ्ट बनाने की महत्वाकांक्षा जाहिर कर चुके हैं।

मंत्री के मुताबिक, अगले 2 साल में भारत में मेड इन इंडिया सिविलियन एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिल सकती है। यह भारत को ग्लोबल एविएशन सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका दिलाने की दिशा में अहम कदम होगा।

भारत में विमान निर्माण की इस योजना में ब्राजील की विमान निर्माता कंपनी Embraer और अडानी ग्रुप की साझेदारी अहम भूमिका निभा सकती है। मंत्री ने बताया कि Embraer ने अडानी ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर में काम करने पर सहमति जताई है।

इस साझेदारी के तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप स्थापित करने की योजना है। प्रस्तावित योजना के मुताबिक, सेटअप स्थापित होने के बाद करीब 2 साल के भीतर भारत में विमानों की फाइनल असेंबली लाइन तैयार की जा सकती है। इससे देश में विमान निर्माण की क्षमता विकसित होगी और घरेलू एविएशन इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी।

TIMESNOW नवभारत पर यह भी पढ़ें : Nvidia Alice Huang : दुनिया के कितने अरबपतियों की पत्नियां चाइनीज, क्यों इन रिश्तों को लेकर गहराया रहस्य?

भारत के पास एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए शुरुआती औद्योगिक आधार पहले से मौजूद है। देश के 400 से ज्यादा MSME Boeing और Airbus जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं।

मंत्री के मुताबिक, ये कंपनियां अंतरराष्ट्रीय विमान निर्माताओं को करीब 4.2 अरब डॉलर के एविएशन कंपोनेंट की सप्लाई कर रही हैं। सरकार अब इस इकोसिस्टम को और मजबूत करना चाहती है, ताकि भारत सिर्फ विमान के पुर्जों का सप्लायर नहीं, बल्कि विमानों के निर्माण का भी बड़ा केंद्र बन सके।

सरकार का फोकस सिर्फ विमान निर्माण पर नहीं, बल्कि देश में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर भी है। Modified UDAN योजना के तहत अगले 10 साल में 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने की योजना है। इसके साथ ही 200 आधुनिक हेलीपैड भी बनाए जाएंगे।

इस योजना के लिए FY27 से FY36 तक करीब 28,840 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य छोटे शहरों, दूरदराज के इलाकों और दुर्गम क्षेत्रों तक हवाई कनेक्टिविटी पहुंचाना है।

भारत भविष्य की एविएशन टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है। सरकार eVTOL यानी Electric Vertical Take-Off and Landing Aircraft की संभावनाएं तलाश रही है। ये ऐसे इलेक्ट्रिक विमान होते हैं, जो हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उड़ान भर सकते हैं और लैंड कर सकते हैं।

भविष्य में इनका इस्तेमाल शहरी परिवहन, एयर टैक्सी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए किया जा सकता है। इससे भारत के एविएशन सेक्टर में नए कारोबार और निवेश के अवसर पैदा हो सकते हैं।

भारत के एविएशन सेक्टर के लिए क्यों अहम है यह कदम?

भारत दुनिया के तेजी से बढ़ते एविएशन बाजारों में शामिल है। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ रही है और एयरलाइंस अपने बेड़े का विस्तार कर रही हैं। ऐसे में विमानों की मांग के साथ-साथ उनके रखरखाव, पुर्जों और निर्माण से जुड़े कारोबार में भी बड़े अवसर पैदा हो रहे हैं।

भारत में विमान निर्माण का विस्तार होने से विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा घरेलू कंपनियों और MSME को नए ऑर्डर मिलेंगे, एयरोस्पेस और इंजीनियरिंग सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और विमान के पुर्जों के निर्यात को भी बढ़ावा मिल सकता है।