Income Tax Saving: किस सेक्शन में मिलती है सबसे ज्यादा टैक्स छूट? ऐसे बचाएं सीधे 200000 लाख रुपए

सैलरीड क्लास मिडिल क्लास के लिए हर साल इनकम टैक्स (Income Tax) की प्लानिंग करना एक बड़ा काम होता है। जब भी टैक्स बचाने की बात आती है, तो ज्यादातर लोगों का ध्यान सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C पर जाता है, जिसमें पीपीएफ, एलआईसी और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं में निवेश करके अधिकतम ₹1.5 लाख तक की छूट मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयकर कानून में एक ऐसा सेक्शन भी है जो अकेले ही आपको सीधे 2,00000 (दो लाख रुपये) की भारी-भरकम टैक्स छूट का फायदा देता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24(b) [Section 24b] की। यह सेक्शन उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो अपना खुद का घर खरीदने के लिए होम लोन (Home Loan) लेते हैं। आइए बेहद आसान और सरल भाषा में समझते हैं कि सेक्शन 24(b) क्या है, यह कैसे काम करता है और आप इसके जरिए अपने लाखों रुपये का टैक्स कैसे बचा सकते हैं।

दरअसल, यह सेक्शन होम लोन के ब्याज (Home Loan Interest) पर मिलने वाली टैक्स कटौती से जुड़ा हुआ है। जब आप घर खरीदने, बनाने या पुराने घर की मरम्मत के लिए बैंक या किसी वित्तीय संस्थान से लोन लेते हैं, तो हर महीने चुकाई जाने वाली ईएमआई (EMI) के दो हिस्से होते हैं पहला 'मूलधन' (Principal Amount) और दूसरा 'ब्याज' (Interest)। जहां होम लोन के मूलधन पर सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की छूट मिलती है, वहीं लोन के ब्याज वाले हिस्से पर सेक्शन 24(b) के तहत अलग से अधिकतम 2 लाख तक की टैक्स कटौती (Deduction) का दावा किया जा सकता है। खास बात यह है कि यह छूट सेक्शन 80C की सीमा से बिल्कुल अलग होती है, यानी आप दोनों सेक्शनों का फायदा उठाकर कुल 3.5 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर सकते हैं।

इस सेक्शन के तहत मिलने वाली छूट की कुछ महत्वपूर्ण शर्तें और नियम हैं, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। यदि आप जिस मकान के लिए लोन ले रहे हैं, उसमें आप खुद रह रहे हैं (Self-Occupied Property), तो आप एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 लाख तक के ब्याज पर टैक्स छूट पा सकते हैं। लेकिन, इसके लिए शर्त यह है कि लोन लेने के साल के अंत से अगले 5 वर्षों के भीतर उस मकान का निर्माण या खरीदारी पूरी हो जानी चाहिए। अगर घर का काम 5 साल के भीतर पूरा नहीं होता है, तो मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा घटकर सिर्फ 30,000 सालाना रह जाती है। वहीं दूसरी ओर, यदि आपने घर को किराए पर दे रखा है (Let-Out Property), तो पूर्व में ब्याज छूट की कोई अधिकतम सीमा नहीं थी, लेकिन अब नियमों के मुताबिक किराए वाले घर के मामले में भी आप अन्य आय के मुकाबले अधिकतम ₹2 लाख तक का ही नुकसान (ब्याज) सेट-ऑफ कर सकते हैं।

करदाताओं को एक और विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह ₹2 लाख की बंपर छूट केवल पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) चुनने वालों को ही मिलती है। यदि आप नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आप खुद के रहने वाले मकान (Self-Occupied Property) के लिए होम लोन के ब्याज पर इस छूट का दावा नहीं कर सकते। इसलिए, यदि आपके ऊपर होम लोन का भारी ब्याज चल रहा है, तो आईटीआर फाइल करने से पहले पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था की तुलना जरूर कर लें, क्योंकि अधिकांश मामलों में होम लोन धारकों के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था ही अधिक फायदेमंद साबित होती है।