अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में आई तेजी का पूरा बोझ अगर भारतीय उपभोक्ताओं पर डाल दिया जाता तो पेट्रोल-डीजल से लेकर रसोई गैस तक काफी महंगी हो सकती थी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया पर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के डेटा के आधार पर यह दावा किया।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से पेट्रोल में ₹19 और डीजल में ₹54 प्रति लीटर तक बढ़ोतरी का दबाव था। लेकिन वास्तविक बढ़ोतरी पेट्रोल पर ₹7.4 और डीजल पर ₹7.5 प्रति लीटर तक सीमित रही। यानी पेट्रोल करीब ₹12 और डीजल करीब ₹47 प्रति लीटर सस्ता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 12 नवंबर को किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिर्फ डीजल पर करीब ₹14,000 करोड़ का मासिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
9 महीने में ₹1.26 लाख करोड़ का बोझ
₹14000 करोड़ के मासिक आंकड़े के आधार पर देखें, तो 9 महीने में सिर्फ डीजल पर सब्सिडी के तौर पर सरकार पर 1.26 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ा है। वहीं, पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों को नीचे टेबल में चेक किया जा सकता है।
| ईंधन | संभावित बढ़ोतरी | वास्तविक बढ़ोतरी | उपभोक्ताओं को मिली राहत |
| पेट्रोल | ₹19 प्रति लीटर | ₹7.4 प्रति लीटर | ₹11.6 प्रति लीटर |
| डीजल | ₹54 प्रति लीटर | ₹7.5 प्रति लीटर | ₹46.5 प्रति लीटर |
LPG पर ₹495 की बढ़ोतरी का दबाव
ऊर्जा कीमतों में राहत सिर्फ पेट्रोल-डीजल तक सीमित नहीं रही। मंत्रालय की प्रस्तुति के मुताबिक, LPG सिलेंडर पर ₹495 की बढ़ोतरी का दबाव था, जबकि वास्तविक बढ़ोतरी ₹89 रही। यानी करीब ₹406 प्रति सिलेंडर का अंतर रहा। इसी तरह LNG की कीमत में ₹25 प्रति किलो की संभावित बढ़ोतरी के मुकाबले वास्तविक बढ़ोतरी ₹10 रही। यहां भी ₹15 प्रति किलो का अंतर रहा।
दुनिया के मुकाबले भारत में ईंधन की कीमतें
मंत्रालय के तुलनात्मक चार्ट में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹102 प्रति लीटर और डीजल ₹95 प्रति लीटर दिखाई गई है। इसके मुकाबले जर्मनी में पेट्रोल ₹258 और डीजल ₹265 प्रति लीटर था। फ्रांस में पेट्रोल ₹240 और डीजल ₹256 प्रति लीटर दर्ज किया गया। LPG सिलेंडर की कीमत भारत में ₹942 दिखाई गई, जबकि श्रीलंका में ₹1,470 थी।
सरकार ने कैसे संभाला कीमतों का दबाव?
सरकार ने मार्च 2026 में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में ₹10 प्रति लीटर की कटौती भी की थी। लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया था कि इससे सरकारी तेल कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय कीमतों के कारण हो रहे नुकसान की भरपाई में मदद मिली। घरेलू LPG के मामले में भी सरकार ने तेल कंपनियों को मुआवजा देने और उपभोक्ताओं के लिए कीमत नियंत्रित रखने की व्यवस्था की है।
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