Explained : क्या है RBI का नया ECL फ्रेमवर्क, कैसे इससे बैंकिंग सेक्टर को लग सकता है झटका?

रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के फंसे हुए कर्ज (NPA) की समस्या से निपटने के लिए एक नया फ्रेमवर्क पेश किया है। फौरी तौर पर तमाम बैंकों को RBI के इस कदम से झटका लगा सकता है। लेकिन, रिजर्व बैंक ने शॉर्ट टर्म पेन की जगह ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के लिए लॉन्ग टर्म गेन पर जोर देते हुए Expected Credit Loss (ECL) यानी अपेक्षित ऋण हानि ढांचा 1 अप्रैल, 2027 से लागू रखने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि बैंक अब कर्ज फंसने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि पहले ही संभावित नुकसान का हिसाब लगाकर बेहतर प्रोविजनिंग करनी होगी। इस कदम से बैंकिंग सेक्टर की बैलेंस शीट, पूंजी और मुनाफे पर सीधा असर पड़ सकता है।

भारतीय रिवर्ज बैंक ने 27 अप्रैल, 2026 को बैंकों के लिए एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग नियमों पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए और साफ कर दिया कि नया ECL ढांचा 1 अप्रैल, 2027 से ही लागू होगा। हालांकि, तमाम बैंकों ने इस सबंध में समय बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन केंद्रीय बैंक ने इसे स्वीकार नहीं किया। RBI का कहना है कि यह बदलाव जोखिम पहचान को अधिक शुरुआती, पारदर्शी और मजबूत बनाएगा।

अभी तक भारतीय बैंकिंग सिस्टम में प्रोविजनिंग (Provisioning) का आधार मुख्य रुप से हो चुके नुकसान (Incurred loss) वाला मॉडल रहा है। यानी नुकसान दिखने के बाद प्रोविजनिंग का सिस्टम रहा है। लेकिन, ECL मॉडल इसके उलट है। यह फॉरवर्ड लुकिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसमें बैंक को यह अनुमान लगाना होता है कि किसी कर्ज पर भविष्य में कितना नुकसान हो सकता है और उसी के हिसाब से पहले से प्रोविजनिंग का बफर बनाना पड़ेगा। RBI के मुताबिक यह व्यवस्था बैंकिंग सेक्टर की मजबूती, पारदर्शिता और स्थिरता बढ़ाने के लिए जरूरी है।

रिजर्व बैंक की तरफ से पेश किए गए नए ढांचे में बैंक अपने कर्जों को तीन हिस्सों में बांटेंगे। Stage 1 में वे खाते आएंगे जिनमें क्रेडिट रिस्क में कोई बड़ा बदलाव नहीं है और उन पर 12 महीने का ECL लगेगा। इसक बाद Stage 2 में वे खाते आएंगे, जिनमें रिस्क बढ़ चुका है, लेकिन लोन अभी चुकाया जा रहा है। इन पर लाइफटाइम ECL मानना होगा। इसके बाद Stage 3 में भुगतान चूक वाले कर्ज आएंगे (Credit-Impaired Assets) और इन पर भी लाइफटाइम ECL लगेगा इसके साथ ही फॉरवर्ड प्रोविजनिंग की जाएगी।

सबसे अहम बात यह है कि ECL लागू होने के बावजूद RBI ने मौजूदा 90 दिन के ओवरड्यू रूल में बदलाव नहीं किया है। यानी कोई कर्ज जब 90 दिन से ज्यादा ओवरड्यू होगा, तभी उसे NPA माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोविजनिंग और एसेट क्लासिफिकेशन के दो स्तर साथ-साथ चलेंगे। ECL जहां भविष्य का नुकसान पहले गिनता है, वहीं NPA पहचान का पुराना नियम बरकरार रहेगा।

इस बदलाव का सबसे बड़ा असर प्रोविजनिंग पर पड़ेगा। बैंकों को खासतौर पर Stage 2 लोन के लिए ज्यादा बफर बनाना होगा। अभी, स्टैंडर्ड एसेट लोन यानी Stage 1 और Stage 2 पर बैंक लगभग 40 आधार अंक की प्रोविजनिंग रखते हैं, लेकिन नए ECL ढांचे में Stage 2 लोन पर यह प्रोविजनिंग 500 आधार अंक तक हो सकती है। यही वजह है कि बाजार इसे क्रेडिट कॉस्ट के लिहाज से नेगेटिव मान रहा है।

Moody’s के मुताबिक बाजार की शुरुआती राय यह है कि नए नियमों से बैंकों की पूंजी पर 50 से 80 आधार अंक का दबाव पड़ सकता है। हालांकि, यह प्रभाव एक ही दिन में नहीं आएगा, क्योंकि RBI ने ट्रांजिशन को कैलिब्रेट कर रखा है। बैंक वन टाम कैपिटल इम्पैक्ट अरेंजमेंट और लेगेसी लोन अकाउंट्स पर इफेक्टिव इंट्रेस्ट रेट मेथड लागू करने के लिए तीन साल की समय-सीमा जैसी राहतों के साथ इस बदलाव को लागू कर पाएंगे।

असल में यह कदम भारत की बैंकिंग व्यवस्था को ग्लोबल अकाउंटिंग और रिस्क प्रोविजनिंग स्टैंडर्ड के और करीब ले जाता है। ECL का मकसद यह है कि बैंक सिर्फ नुकसान दर्ज न करें, बल्कि संभावना के आधार पर पहले से सुरक्षा कवच बना लें। इससे, तनाव को छिपाने की गुंजाइश कम होगी और बैलेंस शीट की क्वालिटी अधिक सटीक दिखेगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि निकट अवधि में बैंको के प्रॉफिट और कैपिटल रेश्यो दबाव में आ सकते हैं।

निवेशकों के लिए यह संकेत है कि बैंकिंग सेक्टर में प्रोविजनिंग कॉस्ट और अर्निंग वोलैटिलिटी बढ़ सकती है, खासकर उन बैंकों में जिनका MSME, अनसिक्योर्ड या रिस्की लोन बुक बड़ा है। इसका ग्राहकों के लिए प्रत्यक्ष असर कम होगा, लेकिन बैंक क्रेडिट प्राइसिंग, अंडर-राइटिंग और रिस्क एक्सपोजर को लेकर ज्यादा सख्त रुख कर सकते हैं। लंबी अवधि में यह बदलाव व्यवस्था को ज्यादा सुरक्षित बना सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में Banking Stocks के लिए यह एक प्रोविजनिंग ओवरहंग भी बन सकता है।