EPFO: क्या न्यूनतम पेंशन ₹1000 से बढ़कर ₹7,500 किया जाएगा? सरकार ने संसद में दिया ये जवाब

EPFO Pension News: क्या EPFO अंशधारकों को मिलने वाला न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर ₹7,500 करने की तैयारी है। इस पर मोदी सरकार ने एक बार फिर अपना रुख साफ किया है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में, श्रम मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा 1,000 रुपये से मिनिमम EPS पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का अभी कोई अलग प्रस्ताव नहीं है, और इस बात पर जोर दिया कि किसी भी फैसले में पेंशन फंड की लंबे समय की फाइनेंशियल स्थिरता को ध्यान में रखना होगा। यह मुद्दा राज्यसभा सांसद डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी ने उठाया था, जिन्होंने बढ़ती महंगाई के बीच EPS-95 पेंशनर्स को हो रही बढ़ती मुश्किलों पर प्रकाश डाला।

डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी] महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्यसभा सदस्य हैं ने जानना चाहा कि क्या सरकार को महाराष्ट्र में लाखों EPS-95 पेंशनभोगियों की न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की चल रही मांग के बारे में पता है, क्योंकि आज की महंगाई को देखते हुए मौजूदा रकम नाकाफी है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या 2025 के दौरान महाराष्ट्र स्थित कर्मचारी यूनियनों और पेंशनर्स एसोसिएशन से कोई रिप्रेजेंटेशन मिले थे, उन मांगों पर क्या कार्रवाई की गई थी, क्या खास तौर पर महाराष्ट्र के पेंशनर्स के लिए कोई एक्चुअरियल स्टडी की गई थी, और क्या सरकार के पास EPS-95 के तहत मिनिमम पेंशन को रिवाइज करने के लिए कोई टाइमलाइन है, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि स्कीम आर्थिक रूप से सस्टेनेबल रहे।

सवालों का जवाब देते हुए, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 एक निश्चित योगदान-निश्चित लाभ वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी पेंशन फंड का कॉर्पस दो सोर्स से बनता है: नियोक्ता का वेतन का 8.33% योगदान, और केंद्र सरकार का प्रति माह 15,000 रुपये तक के वेतन पर 1.16% का योगदान।

मंत्री ने यह भी साफ किया कि सरकार अभी बजट सपोर्ट के जरिए EPS पेंशनर्स को हर महीने 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन देती है। यह सपोर्ट केंद्र सरकार के पेंशन योजना में 1.16% वेतन योगदान के अलावा है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जरिए दिया जाता है। फंड की व्यवहार्यता को लेकर चिंताओं को दूर करते हुए, मंत्री ने कहा कि EPS, 1995 के पैराग्राफ 32 के तहत अनिवार्य रूप से पेंशन फंड का वैल्यूएशन हर साल किया जाता है। इस वैल्यूएशन का मकसद योगदान से होने वाली अपेक्षित आमदनी की तुलना पेंशन भुगतान के रूप में भविष्य में होने वाले खर्च से करके फंड की लॉन्ग-टर्म सस्टेनेबिलिटी का आकलन करना है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार EPF स्कीम, 1952, EPS-95 और EDLI स्कीम के ज़रिए मज़बूत सोशल सिक्योरिटी कवरेज देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन फैसले भविष्य की देनदारियों और फंड की सस्टेनेबिलिटी दोनों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।

श्रम मंत्रालय ने यह भी स्वीकार किया कि ट्रेड यूनियनों और जन प्रतिनिधियों सहित विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से मौजूदा 1,000 रुपये प्रति माह से न्यूनतम EPS पेंशन बढ़ाने की मांग वाले आवेदन मिले हैं। हालांकि, मंत्री ने यह साफ कर दिया कि EPS-95 के तहत कोई अलग राज्य-वार पेंशन फंड नहीं है। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र या किसी अन्य राज्य में पेंशनभोगियों द्वारा उठाई गई मांगों की जांच राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है, क्योंकि यह योजना केंद्रीय रूप से पूल की जाती है।

न्यूनतम EPS पेंशन बढ़ाने की मांग नई नहीं है। कई सालों से, देश भर के लेबर यूनियन और पेंशनर्स संगठन सरकार से 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन को रिवाइज करने की अपील कर रहे हैं, जिसे आखिरी बार एक दशक से भी पहले तय किया गया था। समय-समय पर यह मुद्दा संसद में भी उठाया गया है, जिसमें सांसदों ने केंद्र सरकार से बुजुर्ग पेंशनर्स को होने वाली महंगाई और बढ़ते हेल्थकेयर खर्चों को ध्यान में रखने का दबाव डाला है।

यह मामला विचाराधीन है, इस बारे में बार-बार आश्वासन देने के बावजूद, सरकार लगातार यह कहती रही है कि कोई भी बढ़ोतरी पेंशन फंड की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर ही की जानी चाहिए।

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