Economic Survey 2026 का बड़ा अलर्ट, दुनिया पर मंडरा रहा है 2008 से बड़ा आर्थिक संकट, जानें क्यों?

Economic Survey 2026: भारत के 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी की है। इस सर्वे में कहा गया है कि बहुत ज्यादा कर्ज लेकर चल रही AI इंफ्रास्ट्रक्चर में नाकामी से 2008 के आर्थिक संकट जितनी गंभीर, या उससे भी बदतर, ग्लोबल फाइनेंशियल शॉक आ सकता है। हालांकि इसकी संभावना सिर्फ 10-20 प्रतिशत बताई गई है, लेकिन सर्वे का कहना है कि इसका असर 'काफ़ी व्यापक' होगा, जिसका असर बाजारों, कैपिटल फ्लो और रियल इकोनॉमी पर पड़ेगा। यह चेतावनी केंद्रीय बजट से कुछ दिन पहले आई है, जिसमें पॉलिसी बनाने वालों ने इस बात पर चिंता जताई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दुनिया भर में कैसे फाइनेंस किया जा रहा है, और आखिर में इसका जोखिम कौन उठाएगा।

इस चिंता की जड़ में वह है जिसे सर्वे 'AI डेट बम' कह रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, इसमें बताया गया है कि ग्लोबल टेक कंपनियों ने वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर्स द्वारा फंडेड स्पेशल पर्पस व्हीकल्स (SPVs) का इस्तेमाल करके अपने बैलेंस शीट से $120 बिलियन से ज्यादा डेटा सेंटर खर्च को हटा दिया है। सर्वे का तर्क है कि ये स्ट्रक्चर उसी तरह की अस्पष्टता और लीवरेज को दिखाते हैं जिसने 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल संकट के दौरान नुकसान को बढ़ाया था।

सर्वे में कहा गया है, "हाल ही में बहुत ज्यादा लेवरेज्ड AI-इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के दौर ने ऐसे बिजनेस मॉडल को सामने ला दिया है जो आशावादी एग्जीक्यूशन टाइमलाइन, सीमित कस्टमर कंसंट्रेशन और लंबे समय तक कैपिटल कमिटमेंट पर निर्भर हैं।" सीधे शब्दों में कहें तो इकोनॉमिक्स तभी काम करती है जब डिमांड तेजी से बढ़े, कस्टमर एक जगह केंद्रित रहें और फंडिंग सस्ती रहे, जो एक जोखिम भरा कॉम्बिनेशन है।

खराब ग्लोबल आउटलुक के बावजूद, सर्वे का कहना है कि भारत इस दौर में तुलनात्मक रूप से मजबूत स्थिति में है। मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल्स, बेहतर घरेलू मांग और लेवरेज्ड AI फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर के प्रति सीमित एक्सपोजर सबसे खराब स्थिति से सुरक्षा प्रदान करते हैं।

सर्वे कई ऐसे संकेतों की ओर इशारा करता है जिनसे पता चलता है कि मार्केट पहले से ही कमजोरी को ध्यान में रख रहे हैं। सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं जो जो जियोपॉलिटिकल रिस्क, नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट की उम्मीदों और फाइनेंशियल टेल रिस्क को दिखाती हैं। यह ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में तनाव के एक और चेतावनी संकेत के तौर पर जापानी सरकारी बॉन्ड यील्ड में तेज बढ़ोतरी को भी दिखाता है। इस बीच, ट्रेड पॉलिसी अब एफिशिएंसी या मल्टीलेटरल नियमों के बजाय सिक्योरिटी चिंताओं से ज्यादा प्रभावित हो रही है, जिससे झटके लगने पर गलती की गुंजाइश कम हो जाती है।