Mines Ministry: तेलंगाना सरकार को कम से कम छह खनिज ब्लॉक की करनी होगी नीलामी, केन्द्र सरकार ने दी 30 जून तक की डेडलाइन

Mines Ministry: खान मंत्रालय ने तेलंगाना सरकार द्वारा पिछले नौ साल में एक भी खनिज ब्लॉक की नीलामी नहीं कर पाने को लेकर चिंता जताई है। मंत्रालय ने राज्य सरकार को इस महीने के अंत तक कम से कम छह खानों की बिक्री करने को कहा है। सूत्रों के अनुसार, नीलामी के लिए 11 ब्लॉक की भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तेलंगाना सरकार को सौंप दी गई है। इनमें पांच लौह अयस्क खदानें, पांच चूना पत्थर ब्लॉक और एक मैंगनीज ब्लॉक शामिल हैं।

आज तक तेलंगाना द्वारा एक भी ब्लॉक नीलामी के लिए नहीं रखा गया है, जबकि खान मंत्रालय ने राज्य सरकार को बार-बार इसके लिए पत्र भेजे हैं। नीलामी के माध्यम से खनिज ब्लॉकों के आवंटन की प्रक्रिया 2015 में शुरू हुई थी।

सूत्रों ने बताया कि तेलंगाना सरकार को हाल ही में लिखे पत्र में खान मंत्रालय ने राज्य से 30 जून तक नीलामी के लिए 11 में से कम से कम छह ब्लॉकों को अधिसूचित करने को कहा है। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर केंद्र को नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

वर्ष 2021 में खनन नियमों में किए गए संशोधन के अनुसार, यदि कोई राज्य सरकार आपसी सहमति से तय अवधि के भीतर खदानों की नीलामी करने में विफल रहती है, तो केंद्र के पास खनिज ब्लॉक को बिक्री के लिए रखने का अधिकार है।

नीलामी व्यवस्था शुरू होने के बाद से देश में 354 प्रमुख खनिज ब्लॉक की नीलामी की जा चुकी है। सूत्रों ने बताया कि इन 354 ब्लॉक में से 48 ब्लॉक में उत्पादन शुरू हो चुका है, जिससे खानों की बिक्री करने वाले राज्यों की राजस्व आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

भाषा इनपुट के साथ

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