Business Bulletin:भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन कस्टमर को बड़ी राहत दी है। उसने वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में रेपो रेट को 6.50 फीसदी पर बरकरार रखा है। इसी तरह यूपीआई के बढ़ते चलन को देखते हुए आरबीआई ने लोन देने की सुविधा देने का भी ऐलान किया है। वहीं क्रिप्टो करंसी में धोखाधड़ी के मामले में इजाफा हो रहा है। सरकार ने नई और पुरानी टैक्स रिजीम का कंफ्यूजन दूर के लिए नियोक्ताओं को अहम निर्देश दिए हैं। ऐसी बड़ी खबरों के लिए आइए जानते हैं आज की टॉप बिजनेस न्यूज...
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रेपो रेट में बढ़ोतरी नहीं की है। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को 6.50 फीसदी पर बरकरार रखा है। इससे लोन लेने वाले ग्राहकों की ईएमआई नहीं बढ़ेगी। आरबीआई के रेपो रेट को बरकरार रखने से मिडिल क्लास और छोटे कारोबारियों की जेब पर ईएमआई का बोझ इस बार नहीं बढ़ने वाला है। इसका असर यह होगा कि होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन महंगे नहीं होंगे।
सीआईओ की रिपोर्ट के अनुसार कासपर्सकी ने एक स्टडी में पाया है कि क्रिप्टो फ्रॉड के मामले 40 फीसदी बढ़े हैं। नई स्टडी के अनुसार 2021 में क्रिप्टो फ्रॉड से जुड़े 3,596,437 मामले सामने आए थे, जबकि 2022 में इनकी संख्या 5,040,520 पहुंच गयी, जो कि साल-दर-साल 40 फीसदी की बढ़ोतरी है।
आप नई और पुरानी टैक्स रेजीम में किसे चुनना पसंद करेंगे, अब ये सवाल आपसे आपकी कंपनी करेगी। इस मामले में आयकर विभाग ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक एमप्लॉयर्स यानी कंपनी को अपने कर्मचारियों से ये पूछना होगा कि वे चालू वित्त वर्ष में कौन सी टैक्स रेजीम चुनना चाहते हैं। दरअसल लोग जिस भी टैक्स रेजीम को चुनेंगे, उसी हिसाब से कंपनी उनका टीडीएस काटेगी। इसी के आधार पर कर्मचारियों को सैलेरी दी जाएगी।
यूपीआई की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने अहम सुविधा शुरु करने का ऐलान किया है। बृहस्पतिवार को मौद्रिक नीति पेश करते हुए आरबीआई गवनर्र शक्तिकांत दास ने यूपीए के जरिए पहले से मंजूर (Pre-sanctioned credit lines) लोन को UPI से देने की बात कही है। इसका मतलब है कि यूपीआई यूजर बैंक जमाओं की तरह लोन अकाउंट का इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन आरबीआई कुछ समय में जारी करेगा। जिसके तहत नियम और शर्तें लागू होंगी।
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