Budget 2026 : 10 हजार करोड़ की MSME योजना का ऐलान, छोटे उद्यमियों को बड़ी राहत

Budget 2026 MSME Announcement: बजट में MSME के लिए क्या कहा? वित्त मंत्री ने बजट में MSME को 10 हजार करोड़ रुपये का फंड देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि देश में 200 लैगेसी इंडस्ट्री क्लस्टर को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ ही वित्तीय सहयोग दिया जाएगा। इससे इन उद्योंगी कॉस्ट कंपटीटिवनेस बेहतर होगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) सेक्टर को मजबूती देने के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। सरकार ने MSME को देश की आर्थिक वृद्धि का प्रमुख इंजन बताते हुए इक्विटी सपोर्ट, तरलता और पेशेवर सहायता पर आधारित तीन-स्तरीय रणनीति पेश की। लक्ष्य यह है कि छोटे उद्यमों को तेजी से बढ़ने और प्रतिस्पर्धी बनने का मौका मिले।

वित्त मंत्री ने भविष्य के ‘चैंपियन’ उद्यम तैयार करने के लिए ₹10,000 करोड़ के समर्पित SME ग्रोथ फंड की घोषणा की। इस फंड के जरिए चुनिंदा मानकों पर आधारित उच्च संभावनाओं वाले उद्यमों को इक्विटी समर्थन दिया जाएगा, ताकि वे विस्तार कर सकें और बड़े उद्योगों के रूप में उभर सकें।

सरकार ने आत्मनिर्भर भारत कोष को मजबूत करने के लिए ₹4,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है। इसमें ₹2,000 करोड़ विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यमों को जोखिम पूंजी तक पहुंच बनाए रखने के लिए दिए जाएंगे। इस कदम से छोटे कारोबारियों को निवेश और विस्तार के लिए पूंजी उपलब्ध होने में मदद मिलेगी।

सरकार ने बताया कि TReDS प्लेटफॉर्म के जरिए अब तक MSME सेक्टर को 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का फाइनेंस मिल चुका है। इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए चार कदम उठाए जा रहे हैं। सरकारी उपक्रमों द्वारा MSME से खरीद के भुगतान निपटान के लिए TReDS का उपयोग अनिवार्य होगा। CGTMSE के जरिए बीजक छूट के लिए क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। GeM पोर्टल को TReDS से जोड़ा जाएगा ताकि फाइनेंसर्स को सरकारी खरीद की जानकारी सीधे मिल सके। साथ ही TReDS प्राप्तियों को आस्ति-समर्थित प्रतिभूतियों के रूप में पेश कर सेकेंडरी मार्केट विकसित किया जाएगा।

सरकार ICAI, ICSI और ICMAI जैसे संस्थानों के साथ मिलकर अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करेगी, जिससे टियर-2 और टियर-3 शहरों में ‘कॉर्पोरेट मित्र’ नेटवर्क तैयार होगा। ये प्रशिक्षित अर्ध-पेशेवर MSME को कम लागत पर अकाउंटिंग और अनुपालन संबंधी सहायता देंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि इक्विटी समर्थन, तेज भुगतान व्यवस्था और आसान फाइनेंसिंग से MSME की नकदी स्थिति सुधरेगी, जिससे निवेश, विस्तार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। बजट 2026 में MSME पर दिया गया यह फोकस देश की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को भी मजबूती दे सकता है।

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