Budget 2026: सरकार के पास 53 लाख करोड़ कहां से आएंगे और कहां होंगे खर्च? यहां है पूरा प्लान

Budget 2026 Expenditure and Spending: जब भी देश का बजट पेश होता है, तो आम आदमी के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर सरकार के पास इतना सारा पैसा आता कहां से है और वह इसे खर्च कहां करती है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹53.47 लाख करोड़ का विशाल बजट पेश किया है। यह राशि पिछले साल के मुकाबले 5.5% ज्यादा है। इस भारी-भरकम राशि के मैनेजमेंट को समझने का सबसे आसान तरीका है '1 रुपये का गणित'। यानी अगर सरकार की कुल कमाई को 1 रुपया मान लिया जाए, तो उसके पास कितने पैसे किस रास्ते से आ रहे हैं और वह उन्हें किन कामों में लगा रही है।

सरकार की कमाई का सबसे बड़ा जरिया टैक्स होता है। 2026-27 के आंकड़ों के अनुसार, सरकार की हर 1 रुपये की कमाई में सबसे बड़ी हिस्सेदारी इनकम टैक्स (आयकर) की है, जिससे लगभग 21 पैसे मिलते हैं। इसके बाद कंपनियों से मिलने वाला कॉर्पोरेट टैक्स आता है, जिसका योगदान 18 पैसे है। देश में लागू जीएसटी (GST) से सरकार को 15 पैसे की कमाई होती है। इसके अलावा, पेट्रोल-डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी से 6 पैसे और विदेशों से आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी से 4 पैसे मिलते हैं।

टैक्स के अलावा, सरकारी कंपनियों के मुनाफे और डिविडेंड (Non-Tax Revenue) से 10 पैसे और पुराने लोन की वसूली से 2 पैसे आते हैं। हालांकि, अपनी तमाम योजनाओं और विकास कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार की यह कमाई कम पड़ जाती है। ऐसे में सरकार को 24 पैसे का उधार भी लेना पड़ता है। इस साल सरकार लगभग ₹16.96 लाख करोड़ का कर्ज लेगी, ताकि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य जरूरतों को पूरा किया जा सके।

अब सवाल आता है कि यह पैसा जाता कहां है? सरकार के खर्चों की फेहरिस्त काफी लंबी है। सबसे बड़ा हिस्सा पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने (20 पैसे) में निकल जाता है। चूंकि सरकार हर साल भारी कर्ज लेती है, इसलिए उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ब्याज के तौर पर वापस चला जाता है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा खर्च राज्यों को टैक्स और ड्यूटी में उनका हिस्सा देने में होता है, जो लगभग 22 पैसे है। देश की सुरक्षा यानी डिफेंस (रक्षा) के लिए सरकार 11 पैसे आवंटित करती है।

जनता के कल्याण के लिए चलाई जा रही केंद्र सरकार की अपनी प्रमुख योजनाओं पर 17 पैसे खर्च होते हैं, जबकि राज्यों के साथ मिलकर चलने वाली योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) पर 8 पैसे खर्च किए जाते हैं। इसके अलावा, गरीबों और किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी (खाद, राशन आदि) पर 6 पैसे और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर 4 पैसे का खर्च आता है। वित्त आयोग की सिफारिशों और अन्य अनुदानों के लिए 7 पैसे रखे जाते हैं, जबकि बाकी के 5 पैसे अन्य छोटे-मोटे प्रशासनिक खर्चों में इस्तेमाल होते हैं।

पैसा कहां से आएगा? (Receipts - ₹53.47 लाख करोड़)

सरकार की कुल कमाई मुख्य रूप से टैक्स, उधारी और गैर-कर राजस्व से होती है। अगर सरकार की कमाई को 100% या 1 रुपया मान लें, तो उसका हिस्सा इस तरह है:

सरकार अपनी कमाई को देश के विकास, सुरक्षा और कर्ज चुकाने में खर्च करती है। 1 रुपये के खर्च का हिसाब इस तरह है:

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