Budget allocation for Agriculture: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वर्ष 2023-24 का बजट करते हुए कृषि क्षेत्र एवं किसानों के हित में कई घोषणाएं कीं। इनमें सबसे अहम कृषि क्षेत्र से युवाओं को जोड़ने के लिए उनकी घोषणा है। वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता देने जा रही है। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया गया है।
फर्टिलाइजर के लिए पीएम प्रणाम योजना
यही नहीं वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत करने जा रही है। गोबरधन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने के लिए सरकार एक करोड़ किसानों को प्रोत्साहित और कृषि के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगी। यह व्यवस्था किसानों की समस्या दूर करने के लिए उपाय पेश करेगी। इसके जरिए उन्हें कृषि उपकरणों तक पहुंच, बाजार के बारे में जानकारी मिलेगी। इससे कृषि उद्योग एवं स्टार्ट अप को सरकारी सहयोग एवं सुविधाएं दी जाएंगी।'आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध' कार्यक्रम
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 2,200 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त, गुणवत्ता रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए 'आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम' शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप-योजना 6,000 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश के साथ शुरू की जाएगी, ताकि मछुआरों, मछली विक्रेताओं और सूक्ष्म और लघु उद्यमों की गतिविधियों को और प्रभावी बनाया जा सके, मूल्य श्रृंखला क्षमता में सुधार किया जा सके और बाजार का विस्तार किया जा सके।गारंटी-मुक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ी
वित्त मंत्री ने औपचारिक ऋण प्रणाली में छोटे और सीमांत किसानों के दायरे को बढ़ाने के लिए रिजर्वबैंक ने गारंटी-मुक्त कृषि ऋण की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये करने की घोषणा की है।
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