PM Kisan Yojana: किसानों की 10वीं किश्त का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन खाते में आएंगे पैसे

इस बीच कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद हाल ही में निरस्त किए गए तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लाने की ‘साजिश’ कर रही है। इसके मद्देनजर पार्टी ने इन चुनावों में भाजपा को पराजित कर उसे सबक सिखाने की लोगों से अपील की।

हाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा को बताया कि वह अपनी कर्ज माफी योजना के तहत राज्य के सभी किसानों को कवर करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण इस योजना को लागू करने में कुछ देरी जरूर हुई है, लेकिन इसका लाभ सभी किसानों को मिलेगा।

किसानों को 10वीं किस्त के बारे में जो मैसेज भेजा गया है उसमें लिखा है, 'माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी, 2022 को दिन में 12 बजे पीएम किसान योजना के तहत अगली किश्त जारी करेंगे। किसान उत्पादक संगठनों को इक्विटी अनुदान जारी करेंगे। इस कार्यक्रम में आप pmindiawebcast.nic.in अथवा दूरदर्शन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए सादर आमंत्रित हैं। आपका, नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि और किसान कल्याण मंत्री।'

आपको बता दें कि जब पीएम मोदी ने 9वीं किस्त जारी की थी तब  किसानों को पीएम सम्मान निधि के तहत 19,500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि, 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को अंतरित की गई थी। तब पीएम ने कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसानों से अब तक की सबसे बड़ी खरीद, 1,70,000 करोड़ रुपये धान किसानों के खातों में और लगभग 85,000 करोड़ रुपये गेहूं किसानों के खातों में सीधे भेजे गए

प्रधानमंत्री ने कहा पिछली बार कहा था कि देश की कृषि नीतियों में अब छोटे किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसी भावना के साथ पिछले कुछ वर्षों से इन छोटे किसानों को सुविधा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए अत्‍यंत गंभीरतापूर्वक प्रयास किए जा रहे हैं। 

किसानों के लिए पिछली बार जब पीएम नरेंद्र मोदी ने 9वीं किश्त जारी की थी जो उन्होंने कहा था कि 2047 में भारत की स्थिति को निर्धारित करने में हमारी कृषि और हमारे किसानों की बड़ी भूमिका रहेगी, जब देश स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा।

किसानों की दसवी किश्त के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मौजूदा कर्ज माफी योजना के तहत 2 लाख रुपये तक के ऋण की माफी के लिए 1,200 करोड़ रुपये की राशि जारी करने और कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों के खिलाफ राज्य में दर्ज सभी प्राथमिकी रद्द करने की घोषणा की है।

केंद्र सरकार 1 जनवरी 2022 को दिन में 12 बजे पीएम किसान योजना के तहत 10वीं किश्त जारी करेगी। किसानों को एक मैसेज आया है जिसमें ये भी बताया गया है कि इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान उत्पादक संगठनो को इक्विटी अनुदान जारी करेंगे।

10 किस्त के इंतजार के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड कंपनी को 31 मार्च 2022 तक गन्ना किसानों के बकाए का पूर्ण भुगतान 15 प्रतिशत सालाना ब्याज की दर के साथ करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति एसके गुप्ता की खंडपीठ ने गन्ना किसानों की सैकड़ों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिका दाखिल करने वाले किसान बजाज हिंदुस्तान के गोला गोकरण नाथ, खम्बर खेङा, पलिया कलां, बरखेङा व मकसूदपुर चीनी मिलों पर अपना गन्ना बेच चुके हैं व उनका भुगतान अब तक नहीं किया गया है।

पंजाब के बाद हरियाणा के किसानों की सोच 10वीं किस्त के बारे में कैसी है, इसके लिए सोनीपत के किसानों से बात की गई। सोनीपत के रहने वाले विनोद कुमार कहते हैं कि अगर देखा जाए तो यह रकम उन लोगों के लिए काफी सहूलियत प्रदान करती है जिनके पास पूंजी नहीं होती है। प्राइवेट पैसे देने वाले अधिक ब्याज पर पैसे देते हैं। लेकिन 2 हजार के रूप में तीन किस्तें सीमांत, छोटे और मध्यम श्रेणी के किसानों के लिए सबसे बेहतर संसाधन है।

10वीं किस्त के बारे में पंजाब के किसानों ने कहा कि ऐलान में देरी की वजह से उन लोगों की परेशानी बढ़ी है। बड़े किसानों को तो किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन मझोले और सीमांत किसानों की उम्मीद उस किस्त पर टिकी होती है। 

यूपी और मध्य प्रदेश के किसानों की तरह बिहार के किसानों का कहना है कि 6 हजार की रकम उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो छोटी जोत वाले हैं। इस रकम से अब उन्हें किसी और से सूद पर रकम नहीं लेनी पड़ती है। जिस तरह से समय समय पर रकम मिलती रहती है उसकी वजह से लोग उसका अपव्यय भी नहीं कर पाते हैं।

यूपी के किसानों की तरह मध्य प्रदेश के किसानों का भी कहना है कि 10वीं किस्त का उन्हें बेसब्री से इंतजार है, 2 हजार रुपये की मदद से वो बिना किसी साहूकारों के यहां गए खाद, बीज, जुताई की व्यवस्था कर लेते हैं। इसके लिए किसी दूसरे से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है।

यूपी के किसानोंं से जब 10वीं किस्त के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था कि यह बात सच है कि इसमें 2000 रुपए की मदद मिलती है, लेकिन यह मदद उन किसानों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है जो मझोले या सीमांत किसान हैं। 2000 रुपए की मदद से वो खाद और बीज की व्यवस्था कर लेते हैं।

किसानों को 10वीं किस्त का इंतजार है। इस संबंध में अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि किसी भी समय इस संबंध में घोषणा की जा सकती है।

शुरुआत में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों को मिलता था। लेकिन जून 2019 को योजना को संशोधित कर सभी किसानों को योजना के दायरे में लाया गया।

पीएम किसान सम्मान निधि के डैशबोर्ड के अनुसार, राज्यों के आधार पर महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, नागालैंड ऐसे राज्य हैं जहां 100 फीसदी पात्र लोगों को भुगतान किया जा चुका है।

पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यह इंतजार जल्‍द खत्म होने वाला है। बताया जा रहा है कि किस्त जारी करने की तारीख की घोषित कर दी गई है और इस संबंध में लाभार्थियों को एक मैसेज भी भेज दिया गया है, जिसमें इसकी तारीख बताई गई है।

गौरतलब है कि पीएम मोदी ने पिछले साल 25 दिसंबर को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त जारी की थी। पीएम मोदी ने 25 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसान परिवारों को 18,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे.

2019 में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि (पीएम-किसान) योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल जो छ: हजार रुपये सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है ताकि वह जरूरत के सारे काम कर सकें। 6,000 रुपये की राशि को 2000 रुपये की तीन मासिक किस्तों में प्रत्येक चौथे माह किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किया जाता है। 

किसानों को फसल बोने के लिए बीज खरीदने पड़ते हैं, खाद खरीदनी पड़ती है, सिंचाई करनी होती है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी कई बार प्राकृतिक आपदा की वजह से उनके फसल बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे में सरकार किसानों के हित के लिए कई सरकारी योजनाएं चला रही है।

ईकेवाईसी के लिए फार्मर कॉर्नर पर जाएं और eKYC के विकल्‍प पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको आधार नंबर और इमेज टेक्स्ट डालना होगा। इसके बाद ओटीपी दर्ज करें। अगर प्रोसेस ठीक से किया होगा, तो eKYC पूरी हो जाएगी।

लाभार्थी की पात्रता आंकने की डेडलाइन एक फरवरी 2019 है। उसके आधार पर ही पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों का चयन किया गया है। इस नियम में अगले 5 साल तक कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ भू-स्वामी की मृत्यु पर मालिकाना हक बदलने में ही पात्रता बदली जा सकती है।