PM Kisan Yojana Update: किसानों को इस हफ्ते मिलेगी खुशखबरी! खाते में आ सकती है पीएम किसान की 10वीं किस्त

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसी साल अगस्त में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत वित्तीय लाभ की 9वीं किस्त जारी की थी। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में धानमंत्री ने किसान लाभार्थियों से बातचीत भी की थी। इसके तहत 19,500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि, 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को अंतरित की गई।

यदि आप किसान हैं और आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो आपको अब ईकेवाईसी पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी है। अगर किसानों ने इस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया, तो उनकी किसान सम्मान निधि की दसवीं किश्त रूक जाएगी और आपको यह वित्तीय मदद नहीं मिल पाएगी। इसके लिए pmkisan.gov.in पर एक नया लिंक eKYC के नाम से खोल दिया है।

किसानों को पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त का लंबे समय से इंतजार है। इस किस्त में किसानों के खाते में 2 हजार रुपये आने हैं। खबरों की मानें तो इसी हफ्ते किसानों के खाते में उनकी यह किस्त आ सकती है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार द्वारा इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

अभी तक सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि 15 से 16 दिसंबर के बीच किसानों के खाते में किस्त के पैसे आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब अनुमान है कि क्रिसमस तक किसानों के खाते में योजना की 10वीं किस्त के पैसे आ सकते हैं मगर अभी तक केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त आने के तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। 
 

योजना के तहत 11.38 करोड़ किसानों का पंजीकरण हुआ है। इस सरकारी योजना के तहत वैसे तो सभी किसानों को शामिल किया गया है। लेकिन कुछ किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता है।

जमीन के मूल कागजात

आवेदक की बैंक पासबुक

आधार कार्ड

वोटर आई कार्ड

पासपोर्ट साइज फोटो

पहचान पत्र

ड्राइविंग लाइसेंस 

जमीन की पूरी जानकारी

आवास प्रमाण पत्र

कम से कम 2 हेक्टेयर भूमि का मालिक होना अनिवार्य है

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम भारत सरकार ने किसानों को सीधे आर्थिक मदद के लिए 1 दिसंबर 2018 से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि/स्वामित्व वाले छोटे और सीमांत किसान परिवारों को 2-2 हजार की तीन समान किस्तों में हर साल 6000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है।

PM KISAN योजना से देश भर के 12 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है। पीएम किसान योजना किसानों को उनकी जोत के आकार के बावजूद वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना देश भर के किसानों को 6,000 रुपए तक की न्यूनतम आय सहायता प्रदान करती है। राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

योजना का लाभ उठाने के लिए आप अपने नजदीकी डाकघर पर जाकर सीएससी काउंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा आप पीएम किसान निधि की वेबसाइट पर जाकर भी पंजीकरण करवा सकते हैं।  यदि आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं तो Google Play Store में जाकर PM Kisan GoI Mobile App डाउनलोड कर सकते हैं। 

आधिकारिक वेबसाइट - pmkisan.gov.in पर जाएं फिर होमपेज से 'किसान कॉर्नर' पर जाएं। इसके बाद किसान कॉर्नर' में 'लाभार्थी की स्थिति' पर क्लिक करें। कोई एक विवरण दर्ज करें- आधार संख्या, पीएम किसान खाता संख्या या आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आखिर में 'डेटा प्राप्त करें' विकल्प पर क्लिक करें और आप लाभार्थी सूची देख पाएंगे।

पीएम किसान सम्मान निधि के डैशबोर्ड के अनुसार महाराष्ट्र , हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ओडीसा,नागालैंड  ऐसे राज्य हैं जहां पर 100 फीसदी पात्र लोगों को भुगतान किया जा चुका है। केरल,बिहार, उत्तराखंड में 99 फीसदी, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में 94 फीसदी, अरूणाचल प्रदेश में 92 फीसदी भुगतान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 92 फीसदी, राजस्थान में 92 फीसदी, गुजरात में 86 फीसदी, उत्तर प्रदेश में 82 फीसदी , अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 89 फीसदी भुगतान हुआ है। आंध्र प्रदेश, पंजाब, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़ में 60-80 फीसदी तक भुगतान हुआ है। वहीं असम, मिजोरम, झारखंड में 40-60 फीसदी तक भुगतान हुआ है। वहीं लक्षद्वीप में 0 फीसदी भुगतान हुआ है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को अब तक कुल 9 किस्तें मिल चुकी हैं और अब वे 10वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देश के लाखों किसानों को अभी भी 9वीं किस्त नहीं मिली है। पीएम किसान वेबसाइट पर मिली जानकारी के मुताबिक जिन किसानों ने 9वीं किस्त के लिए 30 सितंबर तक आवेदन किया है, उनके खाते में 10वीं किस्त के साथ पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

इस योजना के तहत देश के लगभग सभी किसान पंजीकृत हैं, लेकिन कई ऐसे व्यक्ति हैं जो नकली किसान हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पीएम किसान का पैसा व्यर्थ या गलत हाथों में न जाए, केंद्र सरकार द्वारा EKYC (Pm Kisan ekyc 2021) करना अनिवार्य कर दिया गया है। अर्थात् पीएम किसान की 10वीं किस्त यदि आप चाहते हैं, तो आपको पीएम किसान केवाईसी पूरा करने की जरूरत है। अन्यथा केंद्र सरकार आपके खाते में अगली किस्त की राशि नहीं भेजेगी।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिन किसानों नाम लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं हैं, वे लाभार्थी सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए अपने जिलों में जिला स्तरीय शिकायत निवारण निगरानी समिति से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, उन्हें पता होना चाहिए कि सरकार ने किसानों को कुछ सुविधाएं देने के लिए PM-KISAN वेब-पोर्टल pmkisan.gov.in पर एक विशेष किसान कॉर्नर बनाया है। किसी भी अन्य प्रश्न और संदेह के मामले में इच्छुक व्यक्ति पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत चुनिंदा किसानों को 10वीं किश्त के साथ 2000 रुपए के बजाय 4000 रुपए प्राप्त हो सकते हैं। कुछ चुनिंदा पात्र किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 2000 रुपए की किस्त नहीं मिली है। जिन किसानों को वादा की गई राशि नहीं मिली थी, उन्हें अब 10वीं किस्त के साथ 4000 रुपए मिलेंगे।

पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 25 दिसंबर को किसानों के खातों में पैसे भेजे थे। उस दिन इस योजना के तहत 18 हजार करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इस योजना का सबसे अधिक फायदा किसानों को उस समय मिलता है जब उन्हें बीज और उर्वरक के लिए पहले की तरह कर्ज नहीं लेना पड़ता।

इस योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि को 2000 रुपये की तीन मासिक किस्तों में प्रत्येक चौथे माह किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किया जाता है। उच्च आय की स्थिति से संबंधित मामले अपवाद के रूप में कुछ मानदंडों के अधीन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ 24 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक भव्य समारोह के साथ किया था।

किसान अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए 1800-11-5526 या 155261 डायल कर सकते हैं। इसके अलावा, किसान अब ईमेल pmkisan-ict@gov.in पर पीएम किसान टीम से संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकारें किसानों के लिए समय-समय पर शिविरों का भी आयोजन कर रही हैं ताकि उनके आवेदन विवरणों में सुधार किया जा सके। 

नामांकन के लिए, किसान को राज्य सरकार द्वारा नामित स्थानीय पटवारी/राजस्व अधिकारी/नोडल अधिकारी (पीएम-किसान) से संपर्क करना होगा। किसान पोर्टल में फारमर्स कॉर्नर के माध्यम से अपना स्व-पंजीकरण भी करा सकते हैं। पोर्टल में फारमर्स कॉर्नर के माध्यम से किसान अपने आधार डेटाबेस कार्ड के अनुसार पीएम-किसान डेटाबेस में अपने नाम में सुधार कर सकते हैं। पोर्टल में फारमर्स कॉर्नर के माध्यम से किसान अपने भुगतान की स्थिति भी जान सकते हैं। 

इस योजना के तहत प्रारंभ में पूरे देश में 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि रखने वाले सभी छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान की गई। बाद में 01 जून 2019 से इसके दायरे को विस्तारित करते हुए देश के सभी खेतीहर किसान परिवारों को इसमें शामिल किया गया।

पीएम किसान निधि का पैसा कई लोगों के खाते में आना बंद भी हुआ है जिसके कई कारण हो सकते हैं। प्रमुख कारणों में एक है कि आपका वेरिफिकेशन राज्य सरकार द्वारा पेडिंग रखा गया है या फिर अकाउंट संबंधित विवरण गलत हैं जिस वजह से पैसा नहीं आ रहा है। इसके अलावा सरकार द्वारा हुई जांच में आप योग्य ना पाए गए हों, ये भी एक वजह हो सकती है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की दसवीं किस्त आने से पहले सरकार ने सभी लाभार्थी किसानों का ई-केवाइसी कराने का फैसला किया है। यूपी-बिहार सहित कई जगह से इसमें फर्जीवाड़े की खबर सामने आ रही थी।  इसी योजना के अंतर्गत अबतक किसानों को नौ किस्तों का लाभ मिल चुका है। 
 

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों को हर साल 6 हजार रुपये आर्थिक मदद देती है। खबरों की मानें तोअ अगले हफ्ते तक कभी भी 10वीं किस्त आ सकती है। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की दसवीं किस्त को लेकर किसी भी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pm kisan Status) के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। अगर आप भी दसवीं किस्त (Pm Kisan 10वीं किस्त) का इंतजार कर रहे हैं तो जल्द ही 10वीं किस्त का पैसा आपके खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 25 दिसंबर के बीच सरकार किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन दसवीं किस्त की राशि अभी भी लाखों किसानों के खातों में ट्रांसफर नहीं हुई है।

पीएम किसान कार्यक्रम छोटे और सीमांत किसानों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है। यह 1 दिसंबर, 2018 को लागू हुआ। इस योजना में किसानों की भूमि के लिए तीन किस्तों में भुगतान किए गए 6,000 रुपये प्रति वर्ष की सहायता का प्रावधान है।राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के समर्थन से, किसान परिवारों को कार्यक्रम के लिए सहायक किसानों के रूप में पहचाना जाएगा। लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे राशि ट्रांसफर की जाएगी। यहाँ परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को अब तक कुल 9 किस्तें मिल चुकी हैं और अब वे 10वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.देश के लाखों किसानों को अभी भी 9वीं किस्त नहीं मिली है. पीएम किसान वेबसाइट पर मिली जानकारी के मुताबिक जिन किसानों ने 9वीं किस्त के लिए 30 सितंबर तक आवेदन किया है, उनके खाते में 10वीं किस्त के साथ पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

 पीएम किसान सम्मान निधि योजना में दिसंबर महीने तक पहले से ही पांच बदलाव किए जा चुके हैं। जबकि 6वां बदलाव पिछले हफ्ते ही किया गया है। अब लाभार्थियों के लिए  e-KYC कराना आवश्यक कर दिया गया है।

योजना के अनुसार लाभार्थी की पात्रता आंकने की डेडलाइन एक फरवरी 2019 है। उसके आधार पर ही पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों का चयन किया गया है। इस पात्रता में अगले 5 साल तक कोई बदलाव नहीं होगा। केवल भू-स्वामी की मृत्यु पर मालिकाना हक बदलने में ही पात्रता बदली जा सकेगी।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जरिए किसानों खेती के काम में मदद के लिए हर 6000 रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई किसान खेती की जमीन पर खेती नहीं कर रहा है, और उसका इस्तेमाल दूसरे काम के लिए किया जा रहा है, तो फिर उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

पीएम किसान योजना के तहत शहरी और ग्रामीण जमीन को लेकर कोई भेद नहीं है। लेकिन अगर किसी किसान की शहर में जमीन है और उस पर खेती होती है, तो वह भी किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकता है। जिसके जरिए उसे भी साल में 3 बार योजना की किस्त आएगी।

देश में किसानों का एक बड़ा वर्ग है जो बटाईंदार के रूप में खेती करता है। इसमें किसानों की बड़ी तादाद ऐसी भी है, जिनके स्वामित्व में जमीन नहीं है। यानी जमीन उनके नाम से नहीं है। ऐसे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलता है। क्योंकि योजना का लाभ पाने के लिए किसानों के नाम से जमीन होना जरूरी है।

पीएम किसान के नियमों में हाल ही में बदलाव किया गया है। अब किस्त की राशि पाने के लिए ई-केवाई सी जरूरी हो गया है। ऐसे में 10 वीं किस्त के लिए ई-केवाईसी कराना जरूरी है। योजना के तहत किसानों को साल में 6000 रुपये मिलते हैं।

पीएम किसान सम्मान निधि के डैशबोर्ड के अनुसार महाराष्ट्र , हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ओडीसा,नागालैंड  ऐसे राज्य हैं जहां पर 100 फीसदी पात्र लोगों को भुगतान किया जा चुका है। जबकि केरल,बिहार, उत्तराखंड में 99 फीसदी, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में 94 फीसदी, अरूणाचल प्रदेश में 92 फीसदी भुगतान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 92 फीसदी, राजस्थान में 92 फीसदी, गुजरात में 86 फीसदी, उत्तर प्रदेश में 82 फीसदी , अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 89 फीसदी भुगतान हुआ है। आंध्र प्रदेश, पंजाब, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़ में 60-80 फीसदी तक भुगतान हुआ है। वहीं असम, मिजोरम, झारखंड में 40-60 फीसदी तक भुगतान हुआ है। वहीं लक्षद्वीप में 0 फीसदी भुगतान हुआ है।

किसान सम्मान निधि योजना दिसंबर 2018 से लागू हैं। शुरू में इसका लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलता था। लेकिन एक जून 2019 को योजना में संशोधन किया गया। और उसके बाद से सभी किसानों को योजना के दायरे में लाया गया। इसके तहत करीब 11.67 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं।

किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 10 वीं किस्त का इंतजार है। लेकिन अभी यह इंतजार लंबा होता जा रहा है। पहले उम्मीद थी कि 10 वीं किस्त 15 दिसंबर तक आ सकती है। लेकिन फिलहाल इंतजार लंबा हो गया है। हालांकि ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही अगली किस्त को जारी किया जाएगा। इसके तहत किसानों के खाते में 2000 रुपये आएंगे।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी सरकार ने किसान परिवारों के लिए की थी। और इस योजना के पात्रता नियम के अनुसार परिवार का एक ही सदस्य इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। तो, पति और पत्नी दोनों इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं, उनमें से केवल एक ही यानी पति या पत्नी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है।
 

पीएम मान धन योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए प्रवेश की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है। पात्र किसानों को प्रवेश आयु के आधार पर 55 रुपए से 200 रुपए प्रति माह पेंशन फंड में योगदान करना होगा। पेंशन फंड में केंद्र सरकार भी बराबर का योगदान देगी। 60 वर्ष की आयु हो जाने के बाद उन्हें पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।

पीएम मान धन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा नामित निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या पीएम-किसान योजना के नोडल अधिकारी के पास जाना होगा। किसान पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट - www.pmkmy.gov.in पर भी आवेदन कर सकते हैं।

अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। जो किसान पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपए प्रति वर्ष का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें 36000 प्रति वर्ष या 3,000 रुपए प्रति माह अतिरिक्त मिल सकते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए मासिक पेंशन शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम 3,000 रुपए प्रति माह की निश्चित पेंशन देती है। जिन किसानों ने पहले ही पीएम किसान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उन्हें पीएम मानधन योजना के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा। यह पेंशन पीएम मानधन योजना के तहत प्राप्त कर सकेंगे।
 

अभी भी लाखों किसानों को 9वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है। पीएम किसान पोर्टल पर मिली जानकारी के मुताबिक, 30 सितंबर तक जिन भी किसानों ने 9वीं किस्त के लिए आवेदन किया होगा उनका पैसा 10वीं किस्त के साथ उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आप हेल्पलाइन नंबर 011-24300606 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र लाभार्थी किसानों को अब तक इस स्कीम की कुल 9 किस्तें मिल चुकी हैं।

पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त-नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर-मार्च के बीच दी जाती है। सरकार हर साल किसानों को 6000 रुपये की नकद राशि देती है। यह राशि सीधे बैंक में ट्रांसफर की जाती है।

इस योजना के तहत किसानों को हर साल दो-दो हजार रुपये की 3 किस्त दिए जाते हैं। पीएम किसान योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सरकार देश भर के पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर करती है। 
 

गौरतलब है कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत मिलने वाली राशि को दोगुना करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो किसानों के खाते में हर किस्त में 2,000 रुपये की जगह 4,000 रुपये भेजे जाएंगे।

पीएम-किसान योजना का संस्थागत भूमिधारकों, संवैधानिक पदों पर बैठे किसान परिवारों, सेवानिवृत्त अधिकारियों, और राज्य व केंद्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलता है। इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर और 10,000 से अधिक मासिक आय वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगी और पिछले आकलन वर्ष में आयकरदाता इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

शुरुआत में योजना का लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों को मिलता था, जिनकी क्षमता 2 हेक्टेयर तक थी। लेकिन बाद में योजना को संशोधित किया गया और अधिक किसान परिवारों को लाभ पहुंचाया गया, चाहे भूमि का आकार कुछ भी हो।

पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर 'Farmers Corner' पर दिए गए विकल्पों से लिंक का चयन करें। लिंक में दिए गए आधार एडिट ऑप्शन को चेक करें और उस पर टैप करें। अब आधार नंबर और उससे जुड़ी जानकारी की जांच करें। अगर जानकारी गलत है, तो अपने कृषि विभाग कार्यालय या लेखपाल पर जाकर इसे ठीक करें।

पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों को पूरा वित्त पोषण दिया जाता है। यह 1 दिसंबर 2018 को लागू हुई थी। इस योजना के तहत किसानों को तीन किस्तों में 6,000 रुपये प्रति वर्ष की सहायता मिलती है।

भुगतान की जांच करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) पर जाएं। 'Farmers Corner' विकल्प से दिए गए लिंक का चयन करें। यहां लाभार्थी स्थिति विकल्प चुनें, जहां आप आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। यहां एक सूची होगी, जिसमें किसान का नाम और उसके बैंक खाते में पहुंचाई जाएगी राशि लिखी होगी। अब आधार नंबर (Aadhaar) या खाता संख्या या मोबाइल नंबर दर्ज करें और 'Get Data' पर क्लिक करें।

एंड्रॉयड यूजर्स प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप डाउनलोड करके नाम की जांच कर सकते हैं। पीएम किसान मोबाइल ऐप (PM Kisan Mobile App) पर यह सुविधा मिलेगी। ऐप डाउनलोड होने के बाद, विवरण एक्सेस किया जाएगा।