केंद्र सरकार (Central Government) ने 30.67 लाख गैर-राजपत्रित केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया है, मंत्रिमंडल की बैठक में 2019-20 के लिये उत्पादकता और गैर-उत्पादकता से संबद्ध बोनस (Bonus) देने का फैसला किया गया।कुल 3,737 करोड़ रुपये बोनस मिलने से कर्मचारी त्योहारों (Festive Season) के दौरान खर्च के लिये प्रोत्साहित होंगे और इससे कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था (Economy) में मांग बढ़ेगी।
बैठक में किये गये फैसले की जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि त्योहारों से पहले केंद्र सरकार के 30 लाख गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को 3,737 करोड़ के बोनस का भुगतान किया जाएगा। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और त्योहारों के समय मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा होगा।’’
खुशखबरी जल्दी ही, एक सप्ताह के भीतर मिल जाएगा बोनस का पैसा
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से घोषित दीपावली बोनस सीधे सरकारी कर्मचरियों के बैंक अकाउंट में यानी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिये ट्रांसफर किया जाएगा, इससे उन्हें त्योहारी सीजन में नकदी की समस्या का सामना नहीं करना होगा. जावड़ेकर ने कहा कि इस बोनस से मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा आएगा, जिससे उनकी क्रय शक्ति सुधरेगी और इकॉनामी को बल मिलेगा।
इन सरकारी महकमों को मिलेगा PLI यानि बोनस
सरकार के कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जैसे भारतीय रेलवे पोस्ट ऑफिस डिफेंस प्रोडक्शंस, ईपीएफओ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के तकरीबन 17 लाख नॉन-गैजेटेड एम्प्लॉयज को 2,791 करोड़ रुपये का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव बोनस के तौर पर दिया जाएगा वहीं इसके अलावा केंद्र सरकार के करीब 13 लाख कर्मचारियों को 906 करोड़ रुपये का नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिए जाने का ऐलान किया गया है।
अर्थव्यवस्था को इस कदम से मिलेगी मजबूती
बोनस नहीं दिए जाने की खबरों से कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा था अब सरकार ने बोनस की घोषणा कर सभी कर्मचारियों को खुश होने का मौका दे दिया है। दरएसल सरकार लगातार प्रति व्यक्ति खर्च बढ़ाकर बाजार में मांग बढ़ाने की कोशिश कर रही है ऐसे में सरकारी कर्मियों को बोनस के कदम से त्योहारी सीजन में सीधे लोगों की जेब में पैसा पहुंचने से मांग में बढ़ोतरी होगी अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा।
आधिकारिक बयान में कहा गया है, 'गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को पिछले साल के उनके प्रदर्शन के आधार पर बोनस दुर्गा पूजा/दशहरा से पहले दिया जाता है। सरकार गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिये उत्पादकता आधारित बोनस और तदर्थ बोनस की घोषणा कर रही है। इसे जल्दी संबंधित कर्मचारियों को दिया जाएगा।' इस प्रकार, कुल 30.67 लाख कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा और सरकार पर कुल 3737 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आएगा।
