8th pay commission salary calculator : 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी, आसान भाषा में समझें
8th pay commission salary calculator : 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। जानें फिटमेंट फैक्टर, सैलरी वृद्धि और लागू होने की तारीख से जुड़ी सारी जानकारी।

सैलरी कैलकुलेटर।
8th pay commission salary calculator : केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी देकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा 16 जनवरी को की। नई सिफारिशों के लागू होने के बाद सैलरी और डीए समेत कई भत्तों में बड़ा इजाफा होगा।
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फिटमेंट फैक्टर: सैलरी बढ़ोतरी का आधार
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाएगा। पिछले 7वें वेतन आयोग ने 2.57 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया था। वहीं, 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 तक किए जाने की संभावना है।
Example Calculation Formula
- Basic Pay under 8th CPC = Current Basic Pay × Expected Fitment Factor
- Dearness Allowance (DA) = Basic Pay × Expected DA Rate
- House Rent Allowance (HRA) = Basic Pay × Applicable HRA Rate
- Gross Salary = Basic Pay + DA + HRA + Other Allowances
ऑनलाइन कैलकुलेटर
हालाँकि आधिकारिक 8वीं सीपीसी कैलकुलेटर अभी तक उपलब्ध नहीं है, कई वेबसाइटें वेतन का अनुमान लगाने के लिए कैलकुलेट प्रदान करती हैं। एक अनुमान प्राप्त करने के लिए आप अपने वर्तमान वेतन विवरण दर्ज कर सकते हैं।
फिटमेंट फैक्टर क्या है?
यह एक कैलकुलेशन मेथड है जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन तय होती है। हालांकि, इसमें भत्तों को शामिल नहीं किया जाता।
सैलरी में कितना इजाफा संभव?
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद लेवल 1 कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹26,000 या उससे अधिक हो सकती है। इसके अलावा, भत्तों में भी इजाफा संभव है। पेंशनभोगियों की पेंशन में भी बड़ी वृद्धि होने की उम्मीद है।
कब से लागू होंगी सिफारिशें?
सिफारिशों को 2026 में लागू किए जाने की संभावना है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 से लागू हुई थीं और यह अवधि 10 साल की होती है। वेतन आयोग की प्रक्रिया में करीब डेढ़ साल का समय लग सकता है।
8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय में बड़ा बदलाव होगा। हालांकि, अंतिम सिफारिशें आने के बाद ही वास्तविक आंकड़े सामने आएंगे। यह कदम लाखों कर्मचारियों के जीवनस्तर को सुधारने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
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