8th Pay Commission: जानें कब से लागू होगा और सरकारी कर्मचारियों को कितना मिलेगा एरियर?

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें केंद्रीय वेतन आयोग लागू होने का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। गौरतलब है कि 7वां वेतन आयोग का टाइम पीरियड 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो गया है। हालांकि, अभी नया वेतन आयाग लागू नहीं हुआ है। वेतन आयोग लागू होने में अभी लंबा इंतजार है क्योंकि सरकार की ओर से गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट नहीं सौपी है। समिति जब रिपोर्ट देगी, उसके बाद सरकार उस पर विचार कर नया पे कमीशन लागू करेगी। लेकिन इतना तय है कि नया वेतन आयोग की लागू तारीक 1 जनवरी, 2026 ही होगी। यानी जब भी नया वेतन आयोग लागू होगा, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर जोड़ कर दिया जाएगा।

सरकारी परंपरा के अनुसार, हर दस साल में एक नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती हैं। पिछले साल एक आधिकारिक कम्युनिकेशन में इस नियम को दोहराया गया था, जिसमें कहा गया था कि "इस ट्रेंड के हिसाब से, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का असर आमतौर पर 1 जनवरी 2026 से होने की उम्मीद है।

पिछले वेतन आयोगों की ऐतिहासिक टाइमलाइन के आधार पर, रिवाइज्ड पे स्केल का असल में लागू होना 2026 में मुश्किल है और यह 2027 तक जा सकता है। तब तक, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स मौजूदा 7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार, लागू DA रिवीजन के साथ, सैलरी और पेंशन लेते रहेंगे।

भले ही लागू होने में देरी हो सकती है, लेकिन 1 जनवरी, 2026 की कट-ऑफ तारीख महत्वपूर्ण बनी हुई है। एक बार जब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर और नोटिफाई हो जाएंगी, तो रिवाइज्ड वेतन और पेंशन 1 जनवरी, 2026 से पिछली तारीख से लागू होंगे। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को बीच की पूरी अवधि के लिए एरियर मिलेगा। एरियर की रकम वेतन आयोग की समिति द्वारा सुझाए गए अंतिम फिटमेंट फैक्टर, रिवाइज्ड पे मैट्रिक्स और भत्तों पर निर्भर करेगी।

फिलहाल, बेसिक सैलरी, पेंशन या अलाउंस में कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ इसलिए कि कैलेंडर 2026 में आ गया है। 8वें वेतन आयोग के औपचारिक रूप से लागू होने तक, कोई भी फाइनेंशियल राहत 7वें वेतन आयोग के फ्रेमवर्क के तहत महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के जरिए मिलती रहेगी। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में असली बढ़ोतरी फॉर्मल नोटिफिकेशन के बाद ही होगी, शायद 2027 में। जब ऐसा होगा, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी 2026 से बड़े एरियर मिलने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग, जिसे इस साल नवंबर में नोटिफाई किया गया था, वह 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा।

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