8th Pay Commission CPI Impact : अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई दर 6.09% पर पहुंच गई। इसने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6% की ऊपरी सीमा को भी पार कर लिया है। महंगाई में इस उछाल के बीच 8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारी संगठनों ने वेतन और पेंशन में बड़े बदलाव की मांग तेज कर दी है। खास तौर पर नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने और न्यूनतम बेसिक सैलरी को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 69,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है।
6% पार महंगाई से कर्मचारियों की मांग को कैसे मिला दम?
अक्टूबर 2026 में भारत की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09% हो गई। यह RBI की निर्धारित ऊपरी सीमा से ज्यादा है। महंगाई बढ़ने का सबसे ज्यादा असर उन कर्मचारियों पर पड़ता है जिनकी आमदनी सीमित है और जिनके मासिक बजट का बड़ा हिस्सा खाने-पीने तथा जरूरी घरेलू सामान पर खर्च होता है। महंगाई का यह आंकड़ा कर्मचारी संगठनों को 8वें वेतन आयोग के सामने अपनी मांग रखने के लिए मजबूत आधार देता है। खासकर निचले वेतन स्तर के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जरूरी खर्चों में बढ़ोतरी का असर ज्यादा गंभीर हो सकता है। क्योंकि, खाद्य महंगाई का असर लेवल-1 के कर्मचारी पर उच्च वेतन पाने वाले अधिकारी के मुकाबले कहीं ज्यादा पड़ता है। वहीं, निश्चित मासिक पेंशन पर निर्भर रहने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए भी बढ़ती कीमतें परेशानी बढ़ाती हैं।
3.833 फिटमेंट फैक्टर से कितनी होगी न्यूनतम बेसिक सैलरी
NC-JCM के स्टाफ साइड ने 8वें वेतन आयोग के सामने न्यूनतम बेसिक पे को मौजूदा 18,000 रुपये से बढ़ाकर 69,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। 7वें वेतन आयोग में सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर मंजूर किया था। अगर 8वें वेतन आयोग में 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग स्वीकार होती है, तो 18,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर करीब 69,000 रुपये हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल बेसिक पे तय करने के लिए होता है। HRA और दूसरे भत्तों की गणना अलग-अलग नियमों के तहत होती है। NC-JCM ने केवल फिटमेंट फैक्टर ही नहीं, बल्कि सालाना इंक्रीमेंट की दर को मौजूदा 3% से बढ़ाकर 6% करने की भी मांग की है।
क्या महंगाई बढ़ने से सीधे बढ़ जाएगा फिटमेंट फैक्टर?
खुदरा महंगाई दर का 6% पार करना अपने आप फिटमेंट फैक्टर को 3.833 या किसी दूसरे स्तर पर नहीं पहुंचा देता। लेकिन, महंगाई के आंकड़े कर्मचारी संगठनों की दलील को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन फिटमेंट फैक्टर तय करने का सीधा आधार नहीं हैं। खासतौर पर केवल एक महीने के CPI आंकड़े के आधार पर वेतन आयोग के फैसले में बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं मानी जा सकती।
AICPI-IW अहम इंडेक्स
फिटमेंट फैक्टर और महंगाई के बीच संबंध समझने के लिए CPI और AICPI-IW का अंतर जानना भी जरूरी है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आम परिवारों की ओर से खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। इसी के आधार पर देश में खुदरा महंगाई का आकलन किया जाता है और RBI मौद्रिक नीति से जुड़े फैसले लेता है। वहीं, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) औद्योगिक कर्मचारियों की खपत और खर्च के पैटर्न के आधार पर कीमतों में बदलाव को मापता है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में संशोधन के लिए इसी इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है।
