Motor Insurance New Rules: अगर आप कार या बाइक चलाते हैं और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मोटर इंश्योरेंस (Motor Insurance) खरीदते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद अहम हो जाती है। 15 दिसंबर 2026 से देश में मोटर इंश्योरेंस के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने निजी कार और दोपहिया वाहनों के लिए चार-स्तरीय इंश्योरेंस व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इसके बाद पॉलिसी खरीदते समय ग्राहकों को अलग-अलग तरह के कवर चुनने होंगे। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि केवल पॉलिसी खरीद लेना परिवार के हर सदस्य की सुरक्षा की गारंटी नहीं देगा-
मोटर इंश्योरेंस में होंगे चार तरह के कवर
नए नियमों के तहत मोटर इंश्योरेंस को चार हिस्सों में बांटा गया है। इनमें पहला थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, जो कानूनी रूप से अनिवार्य रहेगा। अगर आपकी गाड़ी से किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचती है, उसकी मृत्यु होती है या किसी की संपत्ति को नुकसान होता है, तो यह कवर मुआवजे की जिम्मेदारी संभालेगा।
दूसरा कवर यात्रियों की कानूनी देनदारी से जुड़ा है। इसके तहत कार में बैठे यात्रियों, बाइक पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति और गाड़ी में सफर कर रहे कर्मचारियों को कवर किया जा सकता है। हालांकि, इसमें गाड़ी के मालिक के माता-पिता, पति या पत्नी और बच्चों को शामिल नहीं किया गया है।
तीसरा पर्सनल एक्सीडेंट कवर है। इसमें गाड़ी के रजिस्टर्ड मालिक और पॉलिसीधारक को दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। यह कवर अनिवार्य होगा। वहीं, यात्रियों और दूसरे ड्राइवरों के लिए अतिरिक्त पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना वैकल्पिक रहेगा।
चौथा कवर ओन डैमेज इंश्योरेंस है। इसके जरिए दुर्घटना, गाड़ी को नुकसान या अन्य कवर की गई परिस्थितियों में अपनी कार या बाइक की मरम्मत का खर्च मिल सकता है। ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार यह कवर चुन सकेंगे।
परिवार के लिए अलग से लेना होगा कवर
नए नियमों में सबसे जरूरी बात परिवार की सुरक्षा से जुड़ी है। अगर दुर्घटना में आपके माता-पिता, पति-पत्नी या बच्चों को चोट लगती है, तो केवल यात्रियों की कानूनी देनदारी वाला कवर काफी नहीं होगा। इसके लिए यात्रियों का पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना जरूरी हो सकता है। यह दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में तय राशि देता है।
पॉलिसी खरीदते समय रखें ध्यान
नई व्यवस्था में ग्राहकों को ऑप्ट-इन और ऑप्ट-आउट फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने पर OTP के जरिए इसकी पुष्टि की जा सकेगी। बीमा कंपनियों को हर कवर का प्रीमियम अलग-अलग बताना होगा और कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट भी देनी होगी।
ध्यान रखें कि नए नियमों से इंश्योरेंस प्रीमियम जरूरी नहीं कि कम हो। इसलिए 15 दिसंबर के बाद पॉलिसी खरीदते या रिन्यू कराते समय सभी विकल्प ध्यान से पढ़ें। खासकर परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए जरूरी कवर जरूर चुनें।
