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512 में से 458 रेलवे स्टेशनों पर मिलीं कमियां, SC का रेल मंत्रालय को निर्देश- लागू करें CAG की सिफारिशें

याचिका के मुताबिक, CAG ने अपनी रिपोर्ट संख्या 31 (2026) में देश के 16 रेलवे जोन के 512 रेलवे स्टेशनों का ऑडिट किया था। इसमें 458 रेलवे स्टेशनों यानी 89 फीसद से अधिक पर एक या उससे अधिक न्यूनतम आवश्यक यात्री सुविधाओं की कमी पाई गई थी।

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रेलवे स्टेशनों पर दुर्दशा पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए स्वच्छ पेयजल, शौचालय, साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन और चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग वाली जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है। अदालत ने रेल मंत्रालय को रेलवे स्टेशनों पर आवश्यक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया है। यह जनहित याचिका कृष्णकांत की ओर से संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल की गई थी। इसमें रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर सवाल उठाए गए थे। याचिका में कहा गया था कि CAG की रिपोर्ट में सामने आई कमियों को देखते हुए रेल मंत्रालय को इन सुविधाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए जाने चाहिए।

512 में से 458 रेलवे स्टेशनों पर मिलीं कमियां

याचिका के मुताबिक, CAG ने अपनी रिपोर्ट संख्या 31 (2026) में देश के 16 रेलवे जोन के 512 रेलवे स्टेशनों का ऑडिट किया था। इसमें 458 रेलवे स्टेशनों यानी 89 फीसद से अधिक पर एक या उससे अधिक न्यूनतम आवश्यक यात्री सुविधाओं की कमी पाई गई थी। इन सुविधाओं में पेयजल, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, प्लेटफार्म पर शेड, पंखे, वाटर कूलर और संकेतक बोर्ड शामिल थे।

रिपोर्ट के अनुसार, ऑडिट किए गए 512 स्टेशनों में से केवल 54 स्टेशनों पर ही जांच के दायरे में आने वाली सभी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध थीं। CAG ने यात्री सुविधा प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ों का भी विश्लेषण किया था। इससे पता चला कि ये कमियां अलग-अलग श्रेणियों के स्टेशनों और रेलवे जोन में बनी हुई हैं।

पीने के पानी में मिला था ई-कोलाई बैक्टीरिया

याचिका में रेलवे स्टेशनों पर पेयजल की गुणवत्ता को लेकर CAG की रिपोर्ट के निष्कर्षों का भी उल्लेख किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, 15 रेलवे जोन के 436 स्टेशनों पर पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए जरूरी मल्टी-पैरामीटर टेस्टिंग किट उपलब्ध नहीं थीं। वहीं, 13 जोन के 78 स्टेशनों पर अवशिष्ट क्लोरीन की जांच नहीं की गई थी।

इसके अलावा छह जोन के 59 स्टेशनों पर बैक्टीरिया संबंधी जांच नहीं हुई थी और 11 जोन के 179 स्टेशनों पर रासायनिक जांच नहीं की गई थी। रिपोर्ट में चार रेलवे जोन के आठ स्टेशनों के वाटर कूलर से लिए गए पानी के नमूनों में ई-कोलाई बैक्टीरिया मिलने का भी उल्लेख था। यह बैक्टीरिया पानी के मल के जरिए दूषित होने का संकेत हो सकता है और इसके सेवन से पेट संबंधी संक्रमण का खतरा रहता है।

441 स्टेशनों पर आपात चिकित्सा सुविधा नहीं

CAG की रिपोर्ट में स्वच्छता और आपात चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति पर भी चिंता जताई गई थी। ऑडिट किए गए 512 स्टेशनों में से 15 पर काम करने योग्य शौचालय नहीं थे। 144 स्टेशनों के 334 प्लेटफार्म पर पे एंड यूज शौचालय उपलब्ध नहीं थे। वहीं, 441 स्टेशनों पर आपात चिकित्सा कक्ष या निर्धारित मेडिकल बॉक्स में से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। रिपोर्ट में दिव्यांग यात्रियों के लिए जरूरी सुविधाओं की कमी और कचरा प्रबंधन से जुड़ी खामियों का भी उल्लेख किया गया था।

यात्री सुविधाओं के लिए आवंटित बजट का पूरा इस्तेमाल नहीं

याचिका में CAG की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया था कि यात्री सुविधाओं के लिए आवंटित बजट का भी पर्याप्त इस्तेमाल नहीं किया गया। वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान इस मद में आवंटित बजट का 36 से 44 फीसद तक हिस्सा खर्च नहीं हुआ। वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 5,956 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए गए थे। ऑडिट में जांचे गए यात्री सुविधा संबंधी कार्यों में से केवल 41 फीसद निर्धारित समयसीमा में पूरे हुए, जबकि 59 फीसद कार्यों में देरी हुई।

याचिका में जवाबदेही तय करने की भी मांग

याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की थी कि रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाओं की देशव्यापी जांच कराई जाए और कमियों को दूर करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाई जाए। याचिका में पेयजल की नियमित जांच, असुरक्षित पानी के स्रोतों को इस्तेमाल से हटाने, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन की निगरानी तथा संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग भी की गई थी। याचिका में कहा गया था कि यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उनका लाभ रेलवे स्टेशनों पर वास्तविक रूप से मिलना चाहिए।

Gaurav Srivastav
गौरव श्रीवास्तवauthor

टीवी न्यूज रिपोर्टिंग में 10 साल पत्रकारिता का अनुभव है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर कानूनी दांव पेंच से जुड़ी हर खबर आपको इस जगह मिलेगी। साथ ही चुनाव आयोग, विपक्ष के राजनीतिक घटनाक्रम से लेकर हर जनहित मुद्दे पर मेरी नजर रहती है।

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