Haryana Electric Vehicle Policy 2022: इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ाना देने के लिए भारत सरकार भरसक प्रयास कर रही है, इसमें ना सिर्फ केंद्र सरकार, बल्कि राज्य सरकारें भी अपना पूरा योगदान दे रही हैं. ईको फ्रेंडली यानी प्रदूषण ना फैलाने वाले वाहनों को ज्यादा से ज्यादा अपनाया जाए इसके लिए कई राज्यों की सरकारों ने कई तरह की स्कीम और टैक्स बेनिफिट वाहन निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए दिए हैं जिससे वो उनके राज्य में अपना प्रोडक्शन प्लांट स्थापित करें. इन राज्य सरकारों में सबसे ताजा राज्य हरियाणा है जहां सरकार ने 2022 इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लागू कर दी है.
बड़े और छोटे ईवी निर्माताओं को फायदा
इस के अंतर्गत छोटे, मीडियम और बड़े इलेक्ट्रिक वाहन और इनके पुर्जे बनाने वाले निर्माताओं को इंसेंटिव मिलेगा. इसके अलावा ग्राहकों को भी अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना सस्ता पड़ेगा, राज्य सरकार ग्राहकों को भी नई ईवी की खरीद पर कई तरह के फायदे देने वाली है. पहले 10 साल तक इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता एसजीएसटी में 50 फीसदी छूट पा सकेंगे. इसके अलावा निर्माता अगर हरियाण में इलेक्ट्रिक वाहन नष्ट करने का प्लांट लगाते हैं तो उन्हें 1 करोड़ रुपये तक इंसेंटिव मिल सकता है. इसके अलावा ईवी ग्राहकों को भी फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा.
15 फीसदी तक मिलेगा ग्राहकों को फायदा
हरियाणा के ग्राहकों को 15 से 40 लाख रुपये के इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर 15 प्रतिशत तक डिस्काउंट मिलेगा. यहां ग्राहक अधिकतम 6 लाख रुपये तक फायदा ले सकते हैं. इसके अलावा 40 से 70 लाख रुपये के बीच की इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर ग्राहकों को 10 लाख रुपये तक डिस्काउंट मिलेगा. इस इंसेंटिव स्कीम में हाइब्रिड वाहन भी आते हैं, यहां 15 प्रतिशत या 3 लाख रुपये तक फायदा ग्राहकों को मिलेगा. ऐसे में अगर आप होंडा की नई सिटी ईःएचईवी हाइब्रिड सेडान खरीदते हैं तो ये आपको 3 लाख रुपये सस्ती मिलेगी.
