क्या बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना? नए पासपोर्ट के लिए आवेदन, हुमायूं कबीर के बयान से मची हलचल

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र मांगा है। दिसंबर में भारत से वापस लौटने की उनकी योजना की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने जोर देकर कहा है कि हसीना को यात्रा दस्तावेज जारी करने के बजाय प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए।

बांग्लादेशी समाचार वेबसाइट 'द डेली स्टार' के अनुसार, कबीर ने पत्रकारों से कहा, 'हम चाहते हैं कि हसीना को हमें सौंप दिया जाए। उन्हें सौंप दिया जाएगा। वह एक आतंकवादी हैं। वह एक भगोड़ी हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच एक सक्रिय प्रत्यर्पण संधि है।' पासपोर्ट की जरूरत को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी वापसी मौजूदा प्रत्यर्पण प्रक्रिया के जरिए होनी चाहिए।

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हसीना के वकीलों ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी दूतावास को पत्र लिखकर नए यात्रा और पहचान दस्तावेज मांगे हैं। समाचार एजेंसी को यह पत्र मिला है। अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक विद्रोह के बाद हसीना बांग्लादेश से भाग गई थीं, जिससे उनका 20 साल लंबा शासन खत्म हो गया था। तब से अब तक, यह हसीना की ओर से किया गया पहला ऐसा संपर्क है।

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लंदन स्थित 'मैट्रिक्स चैंबर्स' के उनके वकीलों ने दिल्ली में बांग्लादेशी दूतावास की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को यह पत्र भेजा है। इसमें अनुरोध किया गया है कि हसीना की बांग्लादेशी नागरिकता के आधार पर उन्हें नए दस्तावेज जारी किए जाएं।पत्र में कहा गया है, 'अंतरिम सरकार और अन्य अधिकारियों द्वारा उनके मौजूदा बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) को रद्द किए जाने की खबरों को देखते हुए, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप हमारी मुवक्किल (हसीना) के लिए नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।'

उनके वकीलों ने दूतावास से इन आवेदनों पर 'जल्द से जल्द' कार्रवाई करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने हसीना की बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के तहत बांग्लादेश की जिम्मेदारियों का हवाला दिया है।हसीना पहले ही कह चुकी हैं कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं और अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना चाहती हैं। उनके सहयोगियों ने बताया कि जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनकी वापसी की तारीख की घोषणा की जाएगी।

अगस्त 2024 में, उनकी सरकार के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व में हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शनों ने एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह का रूप ले लिया, जिसके चलते उन्हें देश छोड़कर भारत आना पड़ा। इस घटनाक्रम के साथ ही उनके 20 साल से अधिक लंबे शासन का अंत हो गया। उनकी वापसी की चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब उन्हें गंभीर कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नवंबर 2025 में, बांग्लादेश के 'इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल' ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए, उनकी अनुपस्थिति में ही मौत की सजा सुनाई। यह सजा विद्रोह के दौरान प्रदर्शनकारियों पर उनकी सरकार द्वारा की गई घातक कार्रवाई के लिए दी गई थी।

निर्वासन में रहते हुए हसीना ने इन आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश लौटने पर वह अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने की योजना बना रही हैं। उनके सत्ता में रहने के दौरान, उनकी पार्टी 'अवामी लीग' देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, लेकिन उनके सत्ता से हटने के बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पार्टी के कई नेताओं और समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य लोग भारत या अन्य देशों में चले गए हैं।

ढाका का कहना है कि हसीना को नए यात्रा दस्तावेज जारी करने के बजाय, प्रत्यर्पण प्रक्रिया के जरिए वापस लाया जाना चाहिए। नई दिल्ली ने पहले कहा था कि वह हसीना के प्रत्यर्पण के लिए ढाका के अनुरोध पर विचार कर रही है।मंत्री कबीर ने सवाल उठाया कि जिस व्यक्ति को बांग्लादेश पहले से ही एक मौजूदा प्रत्यर्पण व्यवस्था के तहत तलाश रहा है, उसके लिए पासपोर्ट की क्या जरूरत है?'