पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने शनिवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय IHC) में एक याचिका दायर की, जिसमें पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें चुनावी निगरानीकर्ता ने उनकी बिक्री से मौद्रिक आय का ठीक से हिसाब नहीं करने का हवाला दिया था। तोशखाना ने प्रधानमंत्री रहते हुए उपहार दिए।इस मामले को 24 अक्टूबर को आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह द्वारा उठाया जाएगा।तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण में एक विभाग है और शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को अन्य सरकारों और राज्यों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए कीमती उपहारों को संग्रहीत करता है।
तोशाखाना के नियमों का उल्लंघन
तोशाखाना नियमों के अनुसार, जिन व्यक्तियों को ये नियम लागू होते हैं, उन्हें प्राप्त उपहार/उपहार और अन्य ऐसी सामग्री की सूचना कैबिनेट डिवीजन को दी जाएगी।एक संदर्भ में आरोप लगाया गया है कि इमरान ने तोशखाना से रखे गए उपहारों का विवरण साझा नहीं किया था और उनकी रिपोर्ट की बिक्री से आय अगस्त में सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों द्वारा दायर की गई थी, और ईसीपी ने शुक्रवार (कल) को निष्कर्ष निकाला कि पूर्व प्रधान ने वास्तव में बनाया था उपहारों के संबंध में "झूठे बयान और गलत घोषणाएं" - एक ऐसा निर्णय जिसने पीटीआई द्वारा व्यापक विरोध को प्रेरित किया।
पाकिस्तान ईसी ने क्या कहा
इमरान संविधान के अनुच्छेद 63 (1) (पी) के तहत अयोग्य घोषित किए गए हैं। इमरान के वकील, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने उनकी ओर से IHC में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें प्रार्थना की गई कि आदेश को अनुच्छेद 63 पर "कानून के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ" घोषित किया जाए।याचिका में आगे अदालत से ईसीपी के आदेश को गलत घोषित करने और इसे अलग रखने का आग्रह किया गया। इमरान ने यह कहते हुए अदालत की घोषणा की भी मांग की कि चुनाव अधिनियम और चुनाव नियम, 2017 के तहत ईसीपी के पास "भ्रष्ट प्रथाओं और अयोग्यता के किसी भी प्रश्न" को तय करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।इसके अलावा उनकी याचिका में कहा गया है कि यह घोषित करें कि अयोग्यता स्वयं अक्षम, अवैध, गैरकानूनी और वैध अधिकार के बिना, दुर्भावनापूर्ण और बल से रहित है और तत्काल मामले की परिस्थितियों में, इसे शून्य और शून्य घोषित करें। नइस बीच, याचिका में कहा गया है कि अदालत कृपया ईसीपी के आदेश के संचालन को निलंबित कर सकती है और ईसीपी द्वारा आगे की कार्यवाही को रोक सकती है या इसके निपटान तक इसके आदेश पर रोक लगा सकती है।
ईसीपी, नेशनल असेंबली (एनए) के अध्यक्ष और एनए सचिव और संसद के निचले सदन के कई सदस्यों को याचिका में प्रतिवादी के रूप में बताया गया है। इस याचिका के साथ बैरिस्टर जफर ने एक अर्जी भी दाखिल कर मामले की आज सुनवाई की मांग की। हालांकि, अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी और सुनवाई 24 अक्टूबर के लिए निर्धारित की।बाद में, बैरिस्टर जफर ने पुष्टि की कि याचिका सोमवार के लिए तय की गई थी और उम्मीद जताई कि ईसीपी के फैसले को पलट दिया जाएगा।
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